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बिलासपुर. जिले सहित राज्य के सभी शिक्षाकर्मियों के वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी राज्य शासन द्वारा की गई है। अब उन्हें 17 की जगह 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश के एक लाख 17 हजार शिक्षाकर्मी इससे लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने शिक्षाकर्मियों द्वारा की जा रही अतिरिक्त भत्ते की मांग में आदेश जारी किया है। उन्होंने इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ ही जिला व जनपदों को निर्देशित किया है। अब तक शिक्षाकर्मियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव सुधीर अग्रवाल ने दो अगस्त को आदेश करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को लिखा कि शिक्षाकर्मियों को एक जुलाई 2007 से 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के पालन में पांच फीसदी अतिरिक्त भत्ते की स्वीकृति दी जाती है।
महंगाई भत्ता के अंतर्गत शिक्षाकर्मी वर्ग एक को हर महीने 583 रुपए, वर्ग दो को 495 रुपए जबकि वर्ग तीन को 418 रुपए अतिरिक्त वेतन मिलेगा। महंगाई भत्ते के साथ ही समग्र राशि में 15 फीसदी विशेष भत्ता देने के बारे में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। शिक्षाकर्मियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व में किए गए हड़ताल को अवकाश घोषित करने के आदेश भी जल्दी ही जारी होने की उम्मीद की जा रही है।
सुनियोजित दुष्प्रचार किया जा रहा: शर्मा
छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी संघ के प्रांताध्यक्ष ने एक पत्र में बताया कि कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर संघ के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। शिक्षाकर्मियों के हित में सरकार से लड़ाई लड़ना छोड़कर ऐसे व्यक्ति शिक्षाकर्मियों के बीच भ्रामक प्रचार कर रहे हैं।
संघ पर गलत ढंग से शासन के साथ समझौता किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि निराधार है। शिक्षाकर्मियों का शासकीयकरण होगा और उन्हें 15 फीसदी विशेष भत्ता भी जल्दी ही मिलेगा। सेवा शर्तो में सुधार के साथ ही शासन का सहयोग मिलेगा। इन विषयों में मुख्यमंत्री से सहमति मिलने के बाद ही हड़ताल समाप्त किया गया है। संघ के प्रयास से ही महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
10 से आंदोलन करेंगे असंतुष्ट शिक्षाकर्मी
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ सरकार को शिक्षाकर्मियों की मांगें पूरी करनी होगी। अगर छह सूत्रीय मांगों पर 9 सितंबर तक कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो 10 सितंबर को बिलासपुर में संभागीय रैली निकाली जाएगी।
यह बातें संयुक्त शिक्षाकर्मी संघ के प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह बनाफर ने कही। वे प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त शिक्षाकर्मी व शालेय शिक्षाकर्मी संघ आंदोलनरत है। इसमें तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ का सहयोग मिल रहा है। छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी संघ के प्रांताध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सांठ-गांठ कर गलत तरीके से शासन के साथ समझौता किया गया है। शिक्षाकर्मियों में फूट डालने का प्रयास हुआ है और इसमें सफलता भी मिल गई है।
शिक्षाकर्मियों को गुमराह करके शिक्षाकर्मी संघ द्वारा हड़ताल वापस ली गई है, जिसे वे लोग स्वीकार नहीं कर सकते। श्री बनाफर ने कहा कि अब संयुक्त शिक्षाकर्मी संघ के बैनर तले तीन चरणों में विरोध किया जाएगा। पहले चरण में सभी जिले के शिक्षाकर्मियों द्वारा शिक्षक दिवस का बहिष्कार किया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में 10 सितंबर को बिलासपुर में संभागीय रैली निकाली जाएगी जिसमें बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, चांपा-जांजगीर, जशपुर, सरगुजा व कोरिया जिले के शिक्षाकर्मी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। तीसरे व अंतिम चरण में रायपुर जाकर रैली निकाली जाएगी और छह सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की जाएगी।
संघ द्वारा शासन से शिक्षाकर्मियों का संविलियन शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग में करने, महंगाई भत्ते को 50 फीसदी मूल वेतन के साथ जोड़कर 47 प्रतिशत भत्ता देने, पदोन्नति, क्रमोन्नति व वरिष्ठता का लाभ देने, छठवें वेतनमान का लाभ देने, जीपीएफ के राशि की कटौती करने और व्यापमं के अनुदेशकों को क्रमोन्नत करने की मांग की जा रही है। अभी तक शासन से कोई जवाब नहीं आया है।
कार्यकारी प्रांताध्यक्ष सीताराम मिश्रा ने कहा कि शिक्षाकर्मी आंदोलन करना नहीं चाहते, लेकिन शासन द्वारा वादाखिलाफी करने के कारण उन्हें मजबूर होकर ऐसा करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ शिक्षाकर्मी संघ द्वारा राज्य के शिक्षाकर्मियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। नाटकीय अंदाज में वापस लिए गए आंदोलन को वे स्वीकार नहीं करते। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आम शिक्षाकर्मी की समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने यह कार्यक्रम शुरू किया है। उनका साथ देने के लिए कितने लोग आगे आएंगे, इसका खुलासा आने वाले दिनों में होगा।
