मोर्चेबंदी आज, तैयारियां पूरी

चंडीगढ़. पंजाब में बाढ़ से नुकसान, राहत राशि बांटने में देरी, बिजली की कमी, आरोपों से घिरे जसबीर सिंह आहलुवालिया की वाइस चांसलर के पद पर नियुक्ति, पंजाब यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने, नेत्रहीनों पर लाठीचार्ज और कांग्रेस नेताओं पर बदले की भावना से दर्ज किए केस, ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें ले कर वीरवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में विपक्ष बादल सरकार पर हमले करेगा।

लोकसभा चुनावों के लिए कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे जोश में हैं। लंबी में रैली कर बादल व उनके बेटे सुखबीर को चुनौती दे चुके कैप्टन बदले की भावना से कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज करने के मुद्दे को ले कर सदन में भी राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे।

बाढ़ राहत के मामले में अमरिंदर सरकार के दौरान तय किए मापदंडों को लेकर बादल भी कांग्रेस पर प्रहार करेंगे। बादल अपने डेढ़ साल की उपलब्धियों का भी सदन में जिक्र करेंगे।

सत्र का प्रस्तावित कार्यक्रम
विधानसभा का मानसून सत्र 4 सितंबर को दोपहर बाद दो बजे शुरू होगा। इस दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 5 सितंबर को सुबह 10 बजे विधायी व वित्तीय मामले निपटाए जाएंगे। 6 से 9 सितंबर तक छुट्टी रहेगी और 10 सितंबर को विधायी मामले निपटाने के बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए उठ जाएगा।

इस दौरान सत्र की तीन बैठकें होंगी।

‘मानसून सत्र में ज्यादा बिजनेस नहीं है। बिजनेस के अभाव में सत्र की अवधि लंबी कैसे की जा सकती है।’
-निर्मल सिंह काहलों, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष

‘मानसून सत्र की अवधि लंबी होनी चाहिए ताकि विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं सदन में रख सकें।’
-राजिंदर कौर भट्ठल, विपक्षी नेता, विस, पंजाब

कैबिनेट ने दी बिलों को मंजूरी

चंडीगढ. पंजाब मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में बुधवार को पंजाब लैंग्वेजेंस ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दसवीं तक सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पंजाबी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।

बिल के एक्ट का रूप लेते ही यह पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई, इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी इग्जामिनेशन के सभी स्कूलों में समान रूप से लागू हो जाएगा। सीएम के मीडिया सलाहकार हरचरण बैंस ने यहां कहा, कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस फैसले को अपनी जिंदगी का सबसे खुशी भरा फैसला बताया।

आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी को मंजूरी: कैबिनेट ने राज्य में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी। यह यूनिवर्सिटी होशियारपुर जिले मेंस्थापित की जाएगी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकेयर सर्विस पर्सज और मेडिकेयर सेवा संस्थाओं (प्रीवेन्शन ऑफ वायलेंस एंड डेमैज़ टू प्रॉपर्टी) बिल, 2008 को मंजूरी दे दी है।

पंजाब वैल्यू एडिड टैक्स (संशोधन) आर्डिनेंस, 2008 को एक्ट में तब्दील करने के लिए इसी सत्र में बिल पेश करने का फैसला किया है। कैबिनैट ने पंजाबी वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट, 2005 की धारा-15 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। कर इन्पुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित व्यवस्थाओं में संशोधन किया जाए।

अपने विचार यहां लिखें