भोपाल. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को छठवें वेतनमान का लाभ दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा सरकार पर दबाव बनाने का सिलसिला जारी है। अर्धशासकीय अधिकारी- कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ ने इस मसले पर शुक्रवार को प्रदर्शन किया।
इस मौके पर आयोजित एक आमसभा में वक्ताओं ने वेतनमान न मिलने तक आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा ने बताया कि संघ शनिवार को भी इस मसले पर पर्यावास भवन में स्थित हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय पर प्रदर्शन करेगा। इधर, मप्र निगम मंडल कर्मचारी- अधिकारी समन्वय महासंघ भी छठवें वेतनमान की मांग को लेकर शनिवार को पंचानन भवन के समक्ष प्रदर्शन करेगा।
महासंघ के महामंत्री चंद्रशेखर परसाई के अनुसार प्रदर्शन के बाद दोपहर डेढ़ बजे गेट मीटिंग भी होगी। मप्र शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांताध्यक्ष ब्रजेश शर्मा ने सरकार से मांग की है कि अध्यापक संवर्ग को छठे वेतनमान का लाभ देने के साथ ही उन पर शिक्षा विभाग की सेवा शर्त लागू की जाए। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री आरके चौबे ने सरकार से मांग की है कि वेतनमान लागू करने से पहले वर्तमान वेतनमान की विसंगति दूर की जाए।
कल प्रदर्शन करेंगे
मप्र राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले उद्यानिकी कर्मचारी सात सितंबर को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। इसमें कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की जाएगी।
असमानता दूर हो
मप्र सचिवालयीन (मंत्रालयीन) कर्मचारी संघ ने एक विज्ञप्ति में मांग की है कि राज्य में आईएएस अफसर एवं कर्मचारियों के डीए की असमानता दूर की जाए। संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पाराशर ने कहा कि केंद्र द्वारा जब भी महंगाई भत्ता घोषित किया जाता है, उसे प्रशासनिक सेवा के अफसरों के लिए तुरंत लागू कर दिया जाता है।
विश्वासघात का आरोप
दैनिक वेतन भोगी विभागीय समिति ने एक विज्ञप्ति में राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा के नाम पर उनके साथ विश्वासघात किया गया है।
वहीं मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय का कहना है कि सरकार चाहे तो एक जनवरी 06 से 31 अगस्त 08 तक के ऐरियर्स की नकद राशि दो या तीन किस्तों में या संपूर्ण राशि कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करा सकती है। क्योंकि राज्य के सरकारी कर्मचारी केंद्र के समान 1 जनवरी, 06 से ही छठवें वेतनमान के मय एरियर्स तथा प्रासंगिक भत्तों के लाभ लेना चाहते हैं।
श्री उपाध्याय ने अंतरिम राहत के सुझाव को हास्यास्पद निरूपित किया। उनका कहना है कि जब केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तो ऐसी राहत का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
