जयपुर. राज्य सरकार ने शनिवार को प्रदेश के उपभोक्ताओं को डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर और रसोईगैस सिलेंडर पर 13.42 रुपए कम कर राहत दी है। यह कमी शनिवार मध्यरात्रि से ही लागू हो जाएगी। पेट्रोल पर कोई राहत नहीं दी गई है।
सरकार का कहना है कि डीजल पर यदि हरियाणा के बराबर वैट रखते हैं तो राज्य सरकार को 900 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। राज्य की माली हालत ऐसी नहीं है जिसे बर्दाश्त किया जा सके। हरियाणा में डीजल पर 8.8 प्रतिशत वैट है, वहां डीजल की दर 33.15 रुपए लीटर है। राजस्थान में डीजल हरियाणा के मुकाबले 4.22 रुपए लीटर का महंगा है।
संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ और जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष एस. एन. गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि पेट्रोल पर वैट की दरें इसलिए कम नहीं की गई हैं क्योंकि पड़ोसी राज्यों की तुलना में यहां पेट्रोल पहले ही सस्ता है, जबकि रसोईगैस पर 4 प्रतिशत के हिसाब से लगने वाला वैट पूरा ही माफ कर दिया गया है।
इससे सरकार को 50 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व छोड़ना पड़ेगा। डीजल पर वैट में 2 प्रतिशत की ही राहत दी गई है। अब डीजल पर वैट 20 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत रह गया है। इससे सरकार को 200 करोड़ रुपए सालाना का राजस्व छोड़ना पड़ेगा। इस तरह उपभोक्ताओं को कुल 250 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। पिछले दिनों केन्द्र सरकार द्वारा की तेल और गैस की दरों में वृद्धि से ही सरकार को अकेले पेट्रोल और डीजल से 200 करोड़ रुपए सालाना का राजस्व मिल रहा था।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने 5 जून को डीजल पर 3 रुपए, पेट्रोल पर 5 रुपए और रसोईगैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी। इसे काबू में करने के लिए केन्द्र ने सभी राज्यों से सहयोग मांगा था। इसके बाद लगभग सभी राज्यों ने अपने-अपने यहां वैट में कमी करके उपभोक्ताओं को राहत दी थी।
यह था प्रस्ताव
पेट्रोलियम डीलर्स ने सरकार को पेट्रोल पर 4 रुपए, डीजल पर 2.50 रु. प्रति लीटर कम करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद एसएन गुप्ता कमेटी ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति देते हुए दरें कम करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने भी पिछले दिनों अधिकारियों व व्यापारियों से मुलाकात के दौरान गैस पर ज्यादा छूट की मंशा जाहिर की थी, लेकिन वित्त विभाग के अड़ंगे के कारण डीजल पर 60 पैसे रसोई गैस पर 13.42 रुपए ही कम किए गए।
तीन महीने में बचाए 294 करोड़ रुपए
सरकार ने 94 दिन में पेट्रोल-डीजल और रसोईगैस पर वैट के रूप में करीब 294 करोड़ रुपए बचाए। डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर और रसोईगैस पर 13.42 रुपए प्रति लीटर की राहत देकर 250 करोड़ रुपए का राजस्व कम मिलने की बात कह रही है।
भाजपा शासित राज्यों में ज्यादा महंगाई
इस कमी के बावजूद भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल-डीजल काफी महंगा है। पड़ौसी राज्यों में डीजल की दरें प्रति लीटर इस प्रकार हैं।
हरियाणा 33.15 रुपए दिल्ली 34.80 रुपए
पंजाब 34.41 रुपए गुजरात 38.99 रुपए
मध्य प्रदेश 38.62 रुपए राजस्थान 37.37 रुपए
आंकड़ों का मायाजाल :
राज्य में डीजल की कुल खपत 357 करोड़ लीटर सालाना
एक दिन की डीजल की खपत 97,80,822 लीटर
94 दिन में 60 पैसे प्रति लीटर की ज्यादा वसूली से 55 करोड़ 16 लाख 38 हजार 360 रुपए
राज्य में रसोई गैस सिलेंडरों की कुल खपत 3 करोड़ सालाना
एक दिन की गैस सिलेंडरों की खपत 82 हजार 192 सिलेंडर
94 दिन में 13.42 रुपए से ज्यादा वसूली। 10 करोड़ 36 लाख 82 हजार 564 रुपए।
जनता कर्फ्यू पर फैसला आज : नागरिक मोर्चा के प्रदेश संयोजक पं. सुरेश मिश्रा ने इस कमी को जनता के साथ धोखा बताया है। जनता कफ्यरू पर निर्णय रविवार को होने वाली बैठक में किया जाएगा।
पेट्रोल की तुलनात्मक दरें
हरियाणा 52.78 रुपए दिल्ली 50.64 रुपए
पंजाब 55.60 रुपए गुजरात 54.11 रुपए
मध्य प्रदेश 54.85 रुपए राजस्थान 53.16 रुपए
उत्तर प्रदेश 52.67 रुपए
