सीईओ करेंगे चुनावी समीक्षा

बिलासपुर. विधानसभा चुनाव की तारीख तय नहीं, लेकिन महकमे द्वारा तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि आचार संहिता अक्टूबर में लागू हो जाएगी।

उत्तरप्रदेश में चुनाव के लिए उधार में दी गईं इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें वापस मंगाई गई हैं। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 9 सितंबर को राजधानी में मीटिंग बुलाई है, जो चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण खत्म होने के बाद निर्वाचन व राजस्व अमला मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए जुट गया है। 30 सितंबर की तय तारीख तक सूची तैयार करने के लिए दिन-रात काम किया जा रहा है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डा. आलोक शुक्ला ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर इस मीटिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में ली गई बैठक में अक्टूबर में आचार संहिता लागू करने की सुगबुगाहट मिली थी। जिला निर्वाचन शाखा को तैयारियां पूरी करने के निर्देश मिले हैं, लिहाजा वोटिंग मशीनों का परीक्षण जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उत्तरप्रदेश चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन शाखा से 2300 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें लखनऊ भेजी गई थीं। उन मशीनों को वापस मंगाया गया हैं, जो एक-दो दिनों में यहां पहुंच जाने की उम्मीद है। इसके बाद सभी मशीनों का परीक्षण शुरू किया जाएगा। इसके लिए हैदराबाद से इंजीनियर बुलाए गए हैं।

नहीं मिली अफसरों की जानकारी
तीन वर्ष से अधिक समय से पदस्थ व गृह जिले वाले अधिकारियों की जानकारी न मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई है। निर्वाचन आयोग ने ऐसे अधिकारियों की सूची तीन दिनों के भीतर मांगी थी, जो अब चार हफ्ते बाद भी नहीं भेजी जा सकी है। कलेक्टर के निर्देश पर वन, राजस्व, पुलिस व विकास विभाग के प्रमुखों को पत्र लिखा जा रहा है, ताकि पुन: परीक्षण कर तैयार की गई सूची जल्द से जल्द आयोग को भेजी जाए। चुनाव से पहले इनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। आयोग ने यह जानकारी एक हफ्ते के भीतर मांगी थी।

मेयर चुनाव के लिए अधिकारियों की नियुक्ति
महापौर उपचुनाव के लिए मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। महापौर अशोक पिंगले के निधन के बाद उनका पद रिक्त हो गया है। महापौर चुनाव के लिए आयोग ने नगर निगम बिलासपुर की मतदाता सूची तैयार करने के लिए कहा है, क्योंकि नगर पालिक निगम अधिनियम के अनुसार यह चुनाव छह माह के भीतर कराने का प्रावधान है।

डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद शर्मा को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। एडीशनल कलेक्टर धनंजय देवांगन अपील अधिकारी होंगे। इसके अलावा सभी 55 वार्डो में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। वार्डो के लिए अलग-अलग दलों का गठन किया गया है, जो निर्धारित वार्ड में जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेंगे।

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