भोपाल. हाईवे नंबर-3 के ग्वालियर से देवास तक 433 किलोमीटर लंबे मार्ग को बीओटी के माध्यम से फोरलेन में तब्दील किया जाएगा। इस काम के लिए मप्र रोड डेवलपमेंट कापरेरेशन (मप्रआर डीसी) की सहयोगी कंपनी गठित करने पर भी राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी मुहर लगा दी।
इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के पोस्ट मैट्रिक छात्र-छात्राओं को स्कालरशिप देने के लिए उनके अभिभावक की आय सीमा एक लाख 80 हजार रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दी गई है। वहीं जबलपुर में पशु चिकित्साविज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई।
इस यूनिवर्सिटी में रीवा, महू और जबलपुर के पशु चिकित्सा कालेज शामिल होंगे। इसके साथ ही इंदौर और जबलपुर को लेकर चल रही रस्साकशी का पटाक्षेप हो गया। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान में दो करोड़ रुपए का इजाफा कर इसे 13 करोड़ से बढ़ाकर साढ़े 14 करोड़ रुपए कर दिया गया।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में पीडब्ल्यूडी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल माधव दवे की संस्था नर्मदा समग्र शोध संस्थान को बांद्राभान के पास चार हैक्टेयर जमीन आवंटित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि संस्था ने 13 हैक्टेयर जमीन चाही थी।
श्री विजयवर्गीय ने बताया कि इंदिरा सागर परियोजना की डूब में आई रेललाइन की एवज में नई लाइन बिछाने वास्ते अधिग्रहित की गई 28 गांवों की जमीन के मुआवजे वास्ते विशेष अनुदान पैकेज मंजूर किया है। इसकी अधिसूचना से अवार्ड पारित होने के बीच की अवधि के मुआवजे पर 12 फीसदी ब्याज भी दिया जाएगा।
फोरलेन बनाने के लिए अलग कंपनी बनाने को मंजूरी : ग्वालियर-देवास के बीच नेशनल हाईवे नंबर तीन के 433 किमी हिस्से को बीओटी के माध्यम से फोरलेन बनाने के लिए एक अलग कंपनी बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मप्रआरडीसी की सहयोगी यह कंपनी अपनी अंश पूंजी का अधिकतम 74 प्रतिशत तक पूंजी निवेशकर्ता को विनिवेशित करेगी।
संभवत: आरडीसी का खुद का निवेश इस कंपनी में बेची गई हिस्सेदारी के प्रीमियम के रूप में रहेगा। इस अंश पूंजी को वित्तीय और तकनीकी भागीदारों को ही बेचा जाएगा। आरडीसी का न्यूनतम 26 प्रतिशत तक पूंजी निवेश प्रस्तावित स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी में रहेगा। अब राज्य सरकार के माध्यम से यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव पहले ही बीओटी के माध्यम से इस रोड को फोरलेन करने की मंजूरी दे चुके हैं।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले : मीणा, राठौर और कलाल समाज को राजधानी में जमीन आवंटित।
