जयपुर. विजयदशमी पर आखिर राज्य सरकार कर्मचारियों के विरोध के आगे झुक गई। गुरुवार को सरकार ने 10, 20 और 30 साल की सेवा अवधि पर सुनिश्चित पदोन्नति का फैसला पलटते हुए 9, 18, 27 की सुविधा बहाल कर दी।
इसके साथ ही सरकारी आवासों में रह रहे कर्मचारियों से मकान किराये की कटौती भी अब 01 सितंबर, 2008 से ही करने का फैसला किया है। पहले सरकार ने यह कटौती 01 जनवरी, 2007 से करने के आदेश दिए थे। महिला कर्मचारियों को और राहत देते हुए सरकार ने उनके प्रसूति अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी है।
इस संबंध में वित्त विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए। आदेशों के मुताबिक राज्य में छठा वेतन आयोग लागू करते समय राज्य कर्मचारियों को 12 सितंबर, 2008 के आदेश के तहत 9, 18, 27 साल की सेवा अवधि पर मिल रही चयनित वेतनमान की सुविधा को खत्म करके 10, 20 और 30 साल की सेवा अवधि पर सुनिश्चित पदोन्नति योजना लागू की थी। अब 12 सितंबर के आदेश में संशोधन करते हुए कर्मचारियों को एश्योर्ड कॅरिअर प्रोग्रेसन (एसीपी) की सुविधा दी है।
यह सुविधा राज्य कर्मचारियों को 01 सितंबर, 2006 से ही देय होगी। उल्लेखनीय है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से पैदा हुई विसंगतियों के साथ-साथ कर्मचारियों की पुरानी सेवा अवधि पर चयनित वेतनमान की सुविधा खत्म करने से कर्मचारियों में असंतोष था।
रेट एंड डेट केन्द्र के समान हो
राज्य कर्मचारियों के वेतनमान और सुविधाओं के बारे में बार-बार संशोधन करने के बजाय सरकार रेट एंड डेट केन्द्र सरकार के बराबर दे। इससे कर्मचारियों और सरकार को बार-बार पैदा होने वाले असंतोष से निजात ही मिलेगी।
-रवीन्द्र पारीक, पूर्व अध्यक्ष राज. सचिवालय कर्मचारी संघ
स्वागतयोग्य कदम
राज्य कर्मचारियों को 9, 18, 27 साल की सेवा अवधि पर ही सुनिश्चित पदोन्नति देने की घोषणा स्वागतयोग्य है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्दी ही कर्मचारियों की ग्रेड पे की विसंगतियों को भी दूर करेगी।
-शंकरसिंह मनोहर, अध्यक्ष राज. सचिवालय कर्मचारी संघ
ग्रेड पे 4200 तक ही रखना न्यायोचित नहीं
सरकार ने चयनित वेतनमान की सुविधा को ग्रेड पे 4200 तक ही रखा है। इससे राज्य कर्मचारियों का बहुत बड़ा वर्ग वंचित हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि इस पे ग्रेड को 5400 रुपए तक करे क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे कर्मचारी 7500 से 12000 और 8000 से 13000 की वेतन श्रंखला में हैं जो राज्य सेवा में नहीं आते हैं।
—गिरिराज किशोर शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी फैडरेशन
वर्कचार्ज कर्मियों को भी मिलेगा लाभ
9, 18 और 27 साल की सेवा अवधि पर सुनिश्चित पदोन्नति का लाभ राज्य कर्मचारियों के जैसा प्रदेश के सभी वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा। पहले सरकार ने इनके लिए भी सुनिश्चित पदोन्नति की सेवा अवधि 10, 20 और 30 साल कर दी थी।
अभी प्रसूति अवकाश में चल रही महिलाओं को भी फायदा
राज्य सरकार ने राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन करके महिला कर्मचारियों को अब उनके सेवाकाल में दो बार 135 दिन के बजाय 180 दिन का प्रसूति अवकाश देने की घोषणा की है। इस सुविधा का लाभ उन महिला कर्मियों को भी मिलेगा जो अभी भी प्रसूति अवकाश पर चल रही हैं।
मकान किराये की कटौती अब 1 सितंबर, 08 से
सरकारी मकानों में रह रहे राज्य कर्मचारियों के वेतन में से मकान किराया राशि की कटौती अब 01 सितंबर, 2008 से की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले यह कटौती 01 जनवरी, 2007 से ही करने की घोषणा की थी। सरकार कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी 01 जनवरी, 2007 से ही कर रही है।
