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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के अधिकारियों के वेतन भत्तों में 50 से 300 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है। बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2007 से लागू होगा। अन्य भत्तों को भी पुनरीक्षित किया गया है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में वीरवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इसके साथ ही कई अन्य फैसले किए गए। बढ़े हुए वेतन भत्तों से 216 इकाइयों के कुल 3,78,000 अधिकारियों को लाभ होगा।
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इनमें 1,20,000 सुपरवाइजरी अधिकारियों के अलावा 2,58,000 बोर्ड स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
मुनाफे वाली इकाइयों में 30 फीसदी फिटमेंट
मुनाफा दे रही इकाइयों में मूल वेतन का 30 फीसदी फिटमेंट और महंगाई भत्ता दिया जाएगा। कमजोर और गैर लाभप्रद इकाइयों में 10 से 20 फीसदी फिटमेंट दिया जाएगा। मकान किराया भत्ते के साथ ही अन्य भत्ते और प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे।
नए वेतनमान 1 जनवरी, 2007 से लागू हो जाएंगे। इसके लिए हरेक संबंधित इकाई का संबद्ध मंत्रालय अधिसूचना जारी करेगा। हालांकि नए भत्ते आदि के लिए संबंधित सार्वजनिक इकाई अलग से अधिसूचना जारी करेगी।
औसतन 96 फीसदी बढ़ा वेतन
सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सुपरवाइजरों सहित पौने चार लाख अधिकारियों के वेतन बढ़ाने के फैसले से औसतन 96 फीसदी की वेतनवृद्धि होगी। इसमें प्रदर्शन आधारित वेतन शामिल है। से हटाकर देखें तो औसत बढ़ोतरी 67 फीसदी हो जाती है।
सार्वजनिक उपक्रमों को ए, बी, सी, डी की 4 श्रेणियों में बांटा गया है। बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों को मूल वेतन के 30 फीसदी की दर से एक समान फिटमैंट और महंगाई भत्ता मिलेगा जबकि बोर्ड स्तर के अधिकारियों को ज्यादा फिटमैंट मिल सक ता है। भत्ते, मूल वेतन के 50 फीसदी से अधिक नहीं होंगे।