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जालंधर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने व तकनीकी संस्थानों में काम करने वाली फैकल्टी की सैलरी व सर्विस कंडिशन्स को बेहतर करने के लिए सैंट्रल तकनीकी संस्थान अपनी रिपोर्ट प्रो. गोवर्धन मेहता को सौंपेंगे। छठे पे कमीशन में तकनीकी शिक्षकों की बेहतरी के लिए प्रो. गोवर्धन मेहता के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो तकनीकी संस्थानों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपेगी। इसके तहत देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के चेयरमैन व डायरेक्टर्स 26 नवंबर को दिल्ली में मेहता कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे।
सैंट्रल रिफंडेड तकनीकी संस्थान शामिल : छठे पे कमीशन में पे स्केल रिवीजन के तहत देश के सैंट्रल रिफंडेड तकनीकी संस्थानों को शामिल किया गया है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉरमैटिक्स टैक्नोलॉजी (आईआईआईटी), चंडीगढ़, कोलकाता और बैंगलुरु में खुले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजूकेशन एंड रिसर्च (आईसर), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी (आईआईटीज) व नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी (एनआईटीज) को शामिल किया गया है।
आईटी के बराबर पे स्केल व सुविधाएं हों : सैंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते आईआईटी के शिक्षकों का पे स्केल व सुविधाएं एनआईटी से ज्यादा हैं। इस रिपोर्ट में एनआईटी को आईआईटी के बराबर का पे स्केल व सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। एनआईटी पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर था, लेकिन 2002 में सैंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हुआ। अब इसमें सुविधाएं आईआईटी के बराबर नहीं हैं।
जल्द लागू करने के लिए कहेंगे: डॉ. बीआर अंबेडकर नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी (एनआईटी) के डायरेक्टर डॉ. मोइनुद्दीन ने कहा कि कमेटी को जल्दी यह रिपोर्ट एचआरडी को सौंपने के लिए क हेंगे ताकि फैकल्टी को सुविधाएं जल्दी मिल सकें।
