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बीकानेर. दो वर्ष सुपुर्द पूर्व किए गए नए न्यायालय परिसर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर वकीलों की हड़ताल मंगलवार को जहां आठवें दिन जारी रही वहीं हड़ताल में शामिल होने के लिए नोटेरी पब्लिक व ओथ कमिश्नर से भी कहा गया है।
आठ दिन से जारी वकीलों की हड़ताल के कारण हजारों फाइलों का काम-काज अटक गया। काम बाधित होने से पीड़ित पक्षकारों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों का कहना है कि न्यायालय भवन में कूलिंग सिस्टम, जेनरेटर व्यवस्था, अग्नि शमन व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन, पम्प ड्राइवर, जेनरेटर ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी की नियुक्ति, पीने के पानी की व्यवस्था आदि का स्थायी समाधान नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
वकीलों ने मंगलवार को कचहरी परिसर स्थित पुराने बाररूम में बैठक आयोजित कर हड़ताल को लेकर चर्चा की तथा केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से नियुक्त ओथ कमिश्नर व नोटेरी पब्लिक को हड़ताल में शामिल होने के लिए पाबंद किया। वकीलों का कहना था कि हाईकोर्ट द्वारा ५क् हजार रुपए का बजट पास किया गया है जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। एक वर्ष तक के कार्य के संचालन बाबत १२ लाख ८क् हजार रुपए की आवश्यकता है।
जब तक यह बजट पास नहीं होगा वकील काम पर नहीं लौटेंगे। बैठक में सभी वकीलों ने समस्याओं का समधान नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया। सच्चिदानंद आचार्य, श्रीगोपाल पुरोहित, गणोश चौधरी, बृजराजसिंह, जगदीश सवेग, ओम हर्ष, जितेन्द्र बंसल, किशोरसिंह शेखावत, अक्षयचंद्र गोदारा आदि ने विचार प्रकट किए।
नहीं हो रही मुकों की सुनवाई
सेशन न्यायालय में ४६४, अपर जिला न्यायाधीशनंबर-१ में ३९क्,नं. २ में ३६क् विशिष्ट न्यायालय (एससी,एसटी मामलात) ५८, फास्ट ट्रेक संख्या-१ में ११५, संख्या-२ में १५४, संख्या-३ में ३१४, भ्रष्टाचार निवारण मामलात में ६७, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण एवं श्रम न्यायालय में ३६क्, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में ४क्१, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नं. १में ५२४, नं. २ में ३३९, नं.३ में ४६८, नं. ४ में ३५६, सिविल न्यायाधीश (क, ख) प्रथम वर्ग में २७६, नंबर ३ में ४९क्, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क, ख) नंबर १ में १९१, नं. २ में ४३७, नं. ३ में ३३८ पत्रावलियां लंबित है।
