अजमेर. राज्य में निरस्त पड़ी राशन की दुकानों के आवंटन पर सरकार ने रोक लगा दी है। प्रस्तावित किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने सभी कलेक्टर्स और डीएसओ को दिए हैं। अजमेर जिले में इस समय 37 दुकानें खाली पड़ी हैं।
इनके आवंटन की कार्रवाई लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के तत्काल बाद प्रस्तावित थी। राज्य भर में ऐसी खाली दुकानों की संख्या 500 से अधिक है। भाजपा सरकार के अंतिम एक बरस में खाली दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आवंटन प्रक्रिया पर रोक की कार्रवाई जिला व उपखंड स्तर पर आवंटन सलाहकार समितियों के प्रस्तावित गठन के मद्देनजर लगाई गई है।
भाजपा शासन में गठित सभी जिला, ब्लॉक व तहसील स्तरीय सलाहकार समितियां विधानसभा चुनाव के बाद भंग कर दिया गया है। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार के स्तर पर इन सलाहकार समितियों के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।