उज्जैन. सिटी बस खरीदी के लिए केंद्र और राज्य शासन ने अपने हिस्से की पहली किस्त नगर निगम के खाते में जमा करा दी है। इसके साथ ही सिटी बस को लेकर चल रही ऊहापोह खत्म हो गई। अब सुनिश्चित हो गया है कि सिटी बस का सपना साकार होकर रहेगा। सिटी बस को लेकर ऊहापोह की स्थिति थी। केंद्र और राज्य शासन से पैसा नहीं मिलने के कारण बस आने में देरी हो रही थी।

प्रोजेक्ट प्रभारी पी.एल. टटवाल के अनुसार केंद्र सरकार ने पहली किस्त के 424.16 लाख रुपए तथा राज्य शासन द्वारा 53.02 लाख रुपए नगर निगम के कमरी मार्ग स्थित यूको बैंक एकाउंट में जमा कर दिए हैं। नगर निगम को भी इसमें 53 लाख रुपए मिलाना है। निगम ने 50 लाख रु. जमा करा दिए हैं। इस तरह सिटी बस प्रोजेक्ट में अब कुल 530.18 लाख रु. जमा हो चुके हैं।

नगरीय प्रशासन विकास विभाग के संयुक्त संचालक द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह राशि केवल सिटी बस प्रोजेक्ट में ही खर्च की जाए। 70 प्रतिशत राशि खर्च हो जाने के बाद अगली किस्त दी जाएगी। निगम आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला के अनुसार 15 अक्टूबर को डेमो सिटी बस आएगी। इसका तकनीकी और व्यावहारिक परीक्षण होने के बाद कंपनी सभी 40 बस एक महीने की अवधि में प्रदाय कर देगी।

जीपीएस का परीक्षण

सिटी बस कंट्रोल रूम की तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। मक्सीरोड स्थित बस डिपो में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। कंट्रोल रूम में जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) मोबाइल सिम के माध्यम से बसों पर नियंत्रण और सूचनाएं प्रसारित होंगी। इसमें जीपीएस आधारित बस ट्रेकिंग सिस्टम से बसों पर नियंत्रण होगा तथा पैसेंजर इंफार्मेशन सिस्टम से यात्रियों के लिए सूचनाएं दी जाएंगी।

इफलिट साल्युशन एंड सर्विसेस प्रा.लि. मुंबई के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अंशुमन राय और रीजनल मैनेजर प्रदीप उन्नीकृष्णनन ने शुक्रवार को कंट्रोल रूम में बस ट्रेकिंग सिस्टम का प्रदर्शन किया। निगम आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला, उपायुक्त आर.एस. रावत, पीएचई कार्यपालन यंत्री वी.के. शिंदे और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सिस्टम के प्रदर्शन के लिए नगर निगम अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस डिवाइस लगाया गया और उन्हें बसों के रूटों पर चलाया गया। नक्शे पर दिखाई दे रहा था कि वाहन इस समय कहां है। परीक्षण के बाद जीपीएस डिवाइस निकाल लिया गया।

यह मिलेगी सुविधा: यात्रियों को मौजूदा स्टॉप के साथ अगले स्टॉप की जानकारी मिलेगी। अन्य सूचनाएं भी दी जाएंगी। सुरक्षा और निगरानी के लिए कैमरे लगेंगे।