रायपुर. महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लता उसेंडी ने आदिवासी बालिकाओं का अवैध व्यापार रोकने केंद्र सरकार से मदद की मागी है। उन्होंने कुपोषण से प्रभाली लड़ने के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन करने का सुझाव भी दिया।

दिल्ली में सुश्री उसेंडी ने महिला बाल विकास मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन में यह बात कही। इस मौके पर केंद्रीय विभागीय मंत्री कृष्णा तीरथ भी मौजूद थीं। उसेंडी ने सूदूर आदिवासी इलाकों की बालिकाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगी। उन्होंने आंगनबाडी केंद्रों के भवनों की मरम्मत के लिए केंद्र से सहायता राशि मांगी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत गंभीर कुपोषित बच्चों के इलाज और दवाओं के लिए सरकारी और निजी संस्थाओं की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रदेश में वर्तमान में 54 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं जिन्हें 2015 तक 30 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है। राज्य में शिशु मृत्यु दर 59 प्रति हजार है। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या रोकने एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने योजना के विस्तार का आग्रह किया। बैठक में विभागीय सचिव एसके बेहार भी शामिल हुए।