चंडीगढ़. अगले साढ़े तीन वर्ष में नई सड़कों व पुलों पर पांच हजार करोड़ खर्च होंगे। राजीव गांधी ब्रिज एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को अपने निवास पर यह घोषणा की।

पूरी राशि को 21 जिलों में बांटा गया है जिसके तहत 1100 करोड़ के विभिन्न जिलों में कार्यो की सूची जारी की गई। सभी के लिए टेंडर 10-15 दिन में कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बड़ी राशि से नए कार्य किए जाएंगे, इसमें मरम्मत को शामिल नहीं किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों से मिलने वाले प्रोजेक्ट्स को शामिल कर लिया जाए तो तीन वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च होगी।

उम्मीद है, ये सभी काम साढे ़तीन वर्ष से पहले पूर कर लिए जाएंगे। उन्हांेने बताया कि इससे पहले इस कार्यक्रम के तहत तीन हजार करोड़ के कार्य समय सीमा से पहले पूरे कर दिए थे। सड़कों की स्थिति किसी भी प्रदेश के विकास का पैमाना होती है,अगर सड़कें खराब हैं तो उस प्रदेश को विकसित नहीं कहा सकता।

इन तथ्यों को देखते हुए पूरे प्रदेश में सड़कों पर बड़ी राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने विकास कार्यो में गुणवत्ता पर जोर दिया। पीडब्ल्यूडी के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव केके जालान ने विकास कार्यो की जानकारी दी। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा भी मौजूद थे। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम 28 नवंबर 2007 को सोनिया गांधी ने दादरी से शुरू किया था।

पीडब्ल्यू कोड लागू

हरियाणा देश में पहला ऐसा प्रदेश जिसने अपना पीडब्ल्यूडी कोड लागू किया है। एक नवंबर से यह कोड लागू हो गया। कोड के तहत विश्वसनीयता, कार्य की गुणवत्ता, कार्य की जिम्मेदारी जैसे तथ्य हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोड मील का पत्थर साबित होगा। पहले अंग्रेजों के समय से कोड चला आ रहा था। नए कोड से इंजीनियर्स, ठेकेदार सभी की जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने कहा कि नए कोड में इंजीनियर-इन-चीफ का पद भी लागू हो गया है। पहले कोड में यह पद था ही नहीं। अब चीफ इंजीनियर दूसरे नंबर का पद हो जाएगा। कोड में खामियां रहीं तो इसे रिव्यू किया जा सकता है।