बिलासपुर. सामाजिक अंकेक्षण और ग्रामसभाओं के बाद अब शासन राजधानी के सचिव स्तर के अधिकारियों से रोजगार गारंटी योजना के कार्यो की जांच कराने जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। बिलासपुर जिले में रोजगार गारंटी के कार्यो की जांच संचालक पंचायत एवं समाज सेवा जीएस धनंजय करेंगे।

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंत्रालय के ये अधिकारी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत अब तक हुए कार्यो में कम से कम दो प्रतिशत कार्यो का स्थल निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के अलावा जिलों द्वारा योजना के तहत मिली राशि के उपयोग, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उपयोग किए गए मस्टररोल, उसका मूल्यांकन, एमआईएस एंट्री, मजदूरी सूची, पर्ची, भुगतान और राशि के वितरण के बारे में जानकारी लेंगे।

राज्य स्तरीय निरीक्षण के लिए शासन द्वारा जारी सूची के अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव देवाशीष दास कोरबा व जांजगीर-चांपा जिले में, अतिरिक्त सचिव एचपी किंडो रायगढ़, उपसचिव पीके दवे कोरिया, संयुक्त आयुक्त विकास वीके तिवारी रायपुर, पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता एमएल हल्दकार दक्षिण बस्तर, अधीक्षण अभियंता डीएस परगनिया धमतरी व महासमुंद, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मुख्य अभियंता एसके गुप्ता उत्तर बस्तर, अधीक्षण अभियंता बीएल केंवट सरगुजा, अधीक्षण अभियंता एसएल पटेल बस्तर, उपायुक्त विकास सच्चिदानंद आलोक राजनांदगांव व कबीरधाम और उपायुक्त विकास आरके खूंटे जशपुर जिले में नरेगा के कार्यो की जांच करेंगे।