सिटीजन सर्विस सेंटर बनेंगे

उज्जैन. नागरिकों को अब नगर निगम से संबंधित कामों के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। जल्दी ही जोन दफ्तरों में सिटीजन सर्विस सेंटर (सीएससी) शुरू होंगे। इसके लिए राज्य शासन ने नगर निगम को 72 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। सिटीजन सर्विस सेंटर एकल खिड़की व्यवस्था की तरह संचालित होंगे। नगर निगम में आने वाले नागरिकों की परेशानियों को कम करने तथा एक ही काउंटर पर सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है।

पहले चरण में यह व्यवस्था जोन दफ्तरों में शुरू होगी। इसके लिए नगर निगम आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला ने अधीनस्थों को निर्देश जारी किए हैं। जोन दफ्तरों को क्रियाशील करने तथा नागरिकों की समस्याओं और प्रकरणों के निपटारे के लिए जोन में सभी विभाग कार्यरत हैं लेकिन नागरिकों को अभी भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

नागरिक जब दफ्तर पहुंचते हैं तो सबसे बड़ी समस्या संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के सीट पर नहीं मिलने से आती है। अन्य कर्मचारी नागरिक की मदद नहीं कर पाते। ऐसे में नागरिकों को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। नौकरीपेशा और श्रमिक वर्गो को परेशानी आ रही है।

ऐसे होंगे सीएससी : जोन कार्यालयों के अगले हिस्से में बड़ा हॉल रहेगा। जहां कम्प्यूटराइज्ड काउंटर बनेंगे। नागरिकों को बैठने, पेयजल और सुविधाघर की व्यवस्था होगी। पूछताछ काउंटर भी रहेगा। सभी काउंटरों पर निर्धारित समय पर कर्मचारी मौजूद रहेंगे। सीएससी के कम्प्यूटर विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों, जोन प्रभारी और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों से जुड़े रहेंगे। आयुक्त, उपायुक्त भी इन पर निगाह रख सकेंगे।

ऐसे मिलेगी सुविधा : नागरिक पूछताछ काउंटर से जानकारी लेकर काउंटरों की सेवा का लाभ लेंगे। उदाहरण जन्म पंजीयन व प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित काउंटर पर आवेदन जमा किया जाएगा। कर्मचारी आवेदन लेकर प्राप्ति रसीद देंगे। इस पर समय सीमा अंकित होगी। यानी प्रमाण पत्र मिलने की तारीख। इसी तारीख को काउंटर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं लेने वालों को भी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी काउंटरों से प्राप्त होगी। काउंटरों पर नागरिक शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे।

तैयारी शुरू : राज्य शासन ने इसके लिए 72 लाख रुपए मंजूर किए हैं। जोन दफ्तरों में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। विभागों की जानकारी कम्प्यूटर पर लोड की जा रही है। सीएससी के लिए स्थान तय होने के बाद स्थापना का काम होगा। कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

नागरिकों को राहत

दफ्तर के बार-बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। कर्मचारियों व अधिकारियों के नहीं मिलने से होने वाली देरी नहीं होगी। भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी क्योंकि संबंधित कर्मचारी या अधिकारी को समय सीमा में काम करना पड़ेगा। सभी सुविधाएं और जानकारी काउंटरों से मिल जाएगी।

नागरिकों को लाभ मिलेगा

सिटीजन सर्विस सेंटर के लिए राज्य शासन ने राशि मंजूर की है। चारों जोन कार्यालयों में यह सुविधा स्थापित की जाएगी। इससे नागरिकों को समय सीमा में लाभ मिलेगा। - चंद्रमौली शुक्ला, आयुक्त नगर निगम