हरियाणा में मार्च तक तबादलों पर प्रतिबंध
राजधानी हरियाणा. प्रदेश कर्मचारियों का बड़ा तबका तबादलों को लेकर परेशान है। वर्षो से अधिकार से वंचित कर्मियों के आवेदन सचिवालय में धूल फांक रहे हैं। इस साल लगातार दो चुनाव के कारण तबादले नहीं हुए। अब मार्च तक प्रतिबंध लगाने के बाद वे यह मसला सीएम दरबार में ले जाने की योजना बना रहे हैं।
राज्य के करीब 3.18 लाख कर्मियों में से विभिन्न विभागों के करीब 30—40 हजार कर्मी तबादला चाहते हैं। इनमें करीब 11 हजार शिक्षकों के आवेदन तो पूर्व शिक्षा मंत्री मांगेराम गुप्ता व शिक्षा सचिव के राजन गुप्ता के विवाद की भेंट चढ़ गए। मामला सीएम दरबार में भी गया, लेकिन नतीजा सिफर निकला।
प्रदेश में एक लाख शिक्षक हैं। इसके अलावा मंचायत, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोडवज, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई, राजस्व व लोक निर्माण जैसे विभागों में तो तबादला आवेदनों की भरमार है। सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि तबादले मार्च में होंगे। आवेदनों पर नियमानुसार विचार होगा।
नाराज नहीं कर सकते
नए मंत्री और विधायकों के पास आवेदनों की भरमार है। एक विधायक ने तो साफ कह दिया कि आधा से ज्यादा काम तो तबादलों की डिजायर लिखने का होता है। किसी कर्मी को नाराज भी नहीं किया जा सकता। अमूमन सरकार भी तबादलों के प्रपंच से हर संभव बचने का प्रयास करती है।
नई नीति की मुखालफत
शिक्षकों के तबादलों के लिए बनने वाली नई नीति का शिक्षक अभी से ही विरोध करने लगे हैं। शिक्षा सचिव राजन गुप्ता संबंधित जिले के शिक्षकों को उसी जिले में रखने की नीति बना रहे हैं। विशेष परिस्थितियों में ही उनका तबादला जिले से बाहर होगा। वहीं, शिक्षकों का कहना है कि इससे पदोन्नत होने वालों को परेशानी होगी।
राजनीतिक हस्तक्षेप हटे
वरिष्ठ कर्मचारी नेता एवं सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश संगठन सचिव वजीर सिंह का कहना है कि कर्मचारियों के साथ गलत हो रहा है। मामले में सीएम से विशेष पॉलिसी बनाने की मांग की जाएगी, ताकि तबादलों में मंत्री व विधायकों का हस्तक्षेप नहीं रहे। यह सुझाव दिया कि ब्लॉक स्तर पर तबादले स्थानीय अधिकारी तथा जिला स्तर पर यह जिम्मा जिलाधिकारी के सुपुर्द हो। जिला से बाहर के मामले में सचिवालय का हस्तक्षेप हो।
विशेष तबादला नीति बनाई जा रही है। खासतौर से शिक्षकों के लिए सरकार तबादला नीति के लिए प्रयासरत है। इसमें शिक्षक हित में विशेष प्रयास रहेंगे। — गीता भुक्कल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री
