इजराइल तकनीक से होगी सिंचाई
शिमला. राज्य में कृषि संबधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार इजराइल से नवीनतम सिंचाई तकनीक प्राप्त करेगी। प्रदेश मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने यह जानकारी इजराइल के दौरे में एक अंतरराष्ट्रीय चैनल को दिए गए साक्षात्कार में दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम की अनिश्चितता ,वैश्विक उष्मीकरण और घटते भू जल स्तर के दृष्टिगत जल के समुचित उपयोग एवं सिंचाई उपयोगी तकनीक अपनाए जाने की आवश्यकता है।
वैज्ञानिकों ने जहां हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने और जलस्रोतों के कम होने की चेतावनी दी है तो इस समय नितांत आवश्यक है कि जल प्रबंधन की नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतर लोगों की आजीविका कृषि पर आधारित है और इस खतरे से राज्य की समूची अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है।
प्रदेश सरकार पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से सजग है और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई ऐहतियाती कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने प्रदूषण फैलानी वाली इकाइयों को नकारात्मक सूची में शामिल किया है और भूजल का दुरुपयोग रोकने के लिए उपाय सुनिश्चित बनाए जा रहे हैं। जल विद्युत क्षमता के समुचित दोहन के लिए स्वच्छ उर्जा उत्पादक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।
प्रदेश के विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में जल विद्युत को विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है जिससे जल विद्युत क्षमता के तीव्र दोहन और प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी भी दी कि जापान की अंतरराष्ट्रीय सहकारी ऐजेंसी ने राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक उर्वरक के उत्पादन में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया है।
प्रदेश में अलग जल विद्युत बोर्ड बनेगा
राज्य में जल प्रबंधन के लिए अलग से जल बोर्ड को स्थापित किया गया है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हिमालय के पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमालयी राज्यों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए हर मंच पर उचित मुआवजे की मांग को उठाया।
