अब ऑनलाइन रेवेन्यू केस स्टेट्स
शिमला. म्यूटेशन, डिमार्केशन, पार्टिशन, सेटलमेंट अथवा एनक्रोचमेंट संबंधी आपके रेवेन्यू केस का रेवेन्यू कोर्ट में क्या स्टेट्स है, अब नेट पर यह जानकारी आपको उपलब्ध होगी । प्रदेश के सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग ने रेव्न्यू कोर्ट सोफ्टवेयर तैयार किया है और इस सॉफ्टवेयर का ट्रायल शुरू हो चुका है।
प्रदेश की राजस्व अदालतों में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की तैयारी चल रही है। शॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के बाद प्रदेश के सभी राजस्व संबंधी मामले न केवल ऑनलाइन होंगे, कौन के मामले की स्थिति क्या है इस बारे में हर अपडेट मिलेगी।
आरंभिक ट्रायल के रिस्पांस से विभाग को उम्मीद है कि इस सॉफ्टवेयर के जहां रेवेन्यू कोर्ट के काम की कार्यकुशलता बढ़ेगी, वहीं लोगों को भी राहत होगी। इस शॉफ्टवेयर के ट्रायल पर खरा उतरने के बाद सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग इस शॉफ्टवेयर में सूचनाएं अपडेट करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को ट्रेंड भी करेगा।
सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के निदेशक सुभाशीष पांडा का कहना है कि शॉफ्टवेयर का ट्रायल चल रहा है और जल्द प्रदेश के सभी रेव्न्यू कोर्टस् में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि प्रदेश की राजस्व अदालतों में रेवेन्यू संबंधी लाखों केस विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं। अकेले मंडलीय आयुक्तों की अदालतों में ही ऐसे बीस हजार से ज्यादा मामलों की सुनवाई चल रही है। मामलों को निपटाने के लिए प्रदेश सरकार ने स्पेशल ड्राइव चलाई है।
