अजमेर. उत्तर— पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विनय मित्तल ने कहा कि गरीब रथ एक्सप्रेस के संचालन के लिए जयपुर और अजमेर मंडल के रनिंग स्टाफ के बीच चल रहा विवाद जल्द सुलझाया जाएगा।

यहां शनिवार को स्टेशन पर पत्रकारों को बताया कि जयपुर-अजमेर के बीच गरीब रथ के संचालन अधिकार को लेकर जारी विवाद सुलझाने के लिए मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को नियुक्त किया है।

मारवाड़ से अजमेर स्टेशन तक के निरीक्षण के बारे में उन्होंने कहा कि ट्रैक की स्थिति ठीक है। उन्होंने कहा कि स्टेशनों पर कुछ गंदगी और कमियां रहती है, उन्हें दूर किया जाएगा। मित्तल ने कहा कि स्टेशनों पर सफाई ठीक मिली। यात्री सुविधाओं की दृष्टि से भी संतोषजनक कार्य है। इससे पूर्व मित्तल ने अजमेर मंडल के मारवाड़ जंक्शन से अजमेर जंक्शन तक स्पेशल ट्रेन और विंडो ट्राली के जरिए ट्रैक की स्थिति, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और स्टेशनों की स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर डीआरएम संजय दास, सुनील गुप्ता, परमजीत सिंह, आरके मूंदड़ा और एमके जिंदल आदि अधिकारी उनके साथ थे।

मंडल के स्टेशन पुरस्कृत

उन्होंने स्टेशनों पर मिली साफ सफाई, यात्री सुविधाओं के बेहतर प्रबंध और व्यवस्थाओं को देखकर अजमेर, ब्यावर, मारवाड़ सहित अन्य स्टेशनों को 18 हजार रुपए और अजमेर स्टेशन के अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा को एक हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की।

यूनियन ने रखी मांगें

ऑल इंडिया एससी-एसटी रेलवे एम्पलॉइज एसोसिएशन ने पंकज चंदेल को रिलीव कराने, जूनियर इंजीनियर तेजपाल मीणा को जयपुर के लिए रिलीव कराने और गरीब रथ में अजमेर मंडल का स्टाफ नियुक्त करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में मंडल सचिव सहीराम मीणा, रामेश्वरलाल मीणा, वीएस नायक और नौरत कुमार आदि थे।

समस्याओं का हो समाधान

उत्तर-पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने मंडल के टिकट चैकिंग और रनिंग स्टाफ की समस्याएं हल करने की मांग करते हुए बोर्ड के आदेशों का क्रियान्वयन समय पर नहीं होने की शिकायत की। प्रतिनिधिमंडल में मंडल मंत्री आरपी शर्मा, बालमुकंद पांडे, आफिस खान, आरसी जांगिड़, अरविंद शुक्ला आदि थे।

आरओएच कार्य अजमेर को मिले

नार्थ वेस्टर्न रेलवे एम्पलॉइज यूनियन ने मदार स्थित वैगन डिपो को आवंटित आरओएच कार्य अन्यत्र देने की बजाय मदार डिपो को देने का आग्रह किया। यूनियन ने मंडल सचिव मुकेश माथुर के नेतृत्व में जीएम से मिल कर मदार में गेज परिवर्तन के कारण स्टेशन के निकट बने रेलवे क्वार्टरों में आने जाने का रास्ता बंद होने और सेनेट्री सिस्टम ठप होने के कारण यहां नए आवास बनाने, निर्माण विभाग के कर्मचारियों ग्रेड पे 1800 रुपए से 4600 रुपए करने आदि के आदेश जारी करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में अरुण गुप्ता, मोहन चेलानी, बलदेव सिंह, सारिका जैन और पूरण लखन आदि थे।