नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश भर में विरोध को देखते हुए बीटी बैंगन की खेती पर फैसला टाल दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि इस पर वैज्ञानिकों की टीम अध्ययन करेगी उसके बाद ही आनुवांशिक रूप से बदली गई फसलों की खेती पर कोई फैसला लिया जाएगा।

जयराम ने कहा कि सरकार इस मसले पर जल्दबाजी में नहीं है। कोई फैसला थोपा नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर लोगों का रुख सकारात्मक नहीं है तो काफी सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने कहा, ‘मैं वैज्ञानिकों के स्वतंत्र दल के अध्ययन का इंतजार करूंगा ताकि यह साफ हो जाए कि इस तरह की फसल का मानव स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता।’

बैंगन उगाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड ने बीटी बैंगन को अनुमति देने से पहले ही मना कर दिया था। इनमें से पहले तीन राज्यों में ही बैंगन की साठ फीसदी खेती होती है।

देश में बैंगन की करीब 2500 प्राकृतिक किस्मों की खेती होती है। यहां स्थित नेशनल जीन बैंक के पास करीब 3550 किस्मे हैं। इनमें से कई दवा बनाने के काम आती हैं।

जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) द्वारा अपनी परीक्षण रिपोर्ट को गुप्त रखने की बड़ी आलोचना हुई है। कमेटी के अध्यक्ष ने दलील दी कि बीटी बैंगन के बीज विकसित करने वाली अमेरिकी फर्म मोनसांटो और भारतीय फर्म मायको जानकारी गुप्त रखना चाहते थे। दुनिया में सिर्फ 14 देशों में ही जेनेटिक रूप से बदली गई फसलों की खेती होती है।

इन जीएम किस्मों को भी मंजूरी का इंतजार

चावल की 25 प्रकार की किस्में, 23 प्रकार के टमाटर, मुंगफली की कई किस्में, तुअर की दाल, आलू, सरसो, गन्ना तथा सोया।

वर्जन :

‘नियामक  व्यवस्था को मजबूत करना होगा और स्वतंत्र रूप से उचित परीक्षण करने की भी जरूरत है।’ - पीएम भार्गव, जीईएसी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सदस्य

ये थीं आपत्तियां :

-बीटी व सामान्य बैंगन की फसलों के बीच दुर्घटनावश परागण हो जाए तो क्या रूपांतरित जीन सामान्य बैंगन में आ जाएगा? ऐसा हुआ तो नतीजा क्या होगा?
-बीटी बैंगन का मानव स्वास्थ्य पर लंबे समय में क्या असर होगा?

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