महिला आरक्षण विधेयक ने राज्यसभा में पारित होने के साथ ही राजनीतिक दलों की दुखती रगों को छेड़ दिया है। इस विधेयक के इर्दगिर्द देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण की नई कोशिशें हो सकती हैं। लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालूप्रसाद यादव ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनसे कह रहे हैं कि हमें बचा लो, क्योंकि हमसे हमारी ही मौत के वारंट पर दस्तखत करने को कहा जा रहा है और हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं। यह बात मजाक में कही गई, लेकिन इसमें एक हद तक सच्चई भी हो सकती है। आखिर देश की आधी आबादी के लिए क्रमवार 33 फीसदी सीटें खाली करना हमारे पुरुष सांसदों के लिए आसान नहीं होगा। उनमें से कोई भी दल या सांसद महिला आरक्षण का सीधे तौर पर विरोध करते दिखना नहीं चाहता, क्योंकि यह राजनीतिक रूप से उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए मुखर विरोधी पार्टियां इसे रोकने के लिए आरक्षण के भीतर अन्य पिछड़े वर्गो और मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग का सहारा ले रही हैं, वहीं अन्य दलों के भीतर अभी ऐसे नए तर्क और बहाने सुनने को मिल सकते हैं। मसलन प्रमुख विपक्षी दल भाजपा में कहा जा रहा है कि विधेयक का समर्थन करके पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा श्रेय कांग्रेस ले जाएगी। एक बड़े क्रांतिकारी कदम के सामने श्रेय की इस लालसा से केवल छोटापन ही उजागर हो सकता है। पिछड़े वर्गो और...