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संपादकीय
खाद्य सुरक्षा : वाजिब चिंताएं
शरद पवार ने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने के रास्ते में मौजूद मुश्किलों की एक ठोस तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा कि अब यह सुनिश्चित करने का वक्त आ गया है कि देश के हर नागरिक को दो वक्त पूरा भोजन मिले। लेकिन इसके लिए कृषि के ढांचे और अनाज वितरण की व्यवस्था में सिरे से बदलाव की जरूरत होगी।
सबको भोजन मिले, इसके लिए अनाज की पैदावार में लगातार वृद्धि जरूरी है। उसके लिए सिंचाई, बिजली, खाद एवं बीज में भारी निवेश की जरूरत पड़ेगी। फिर अनाज के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था करनी होगी।
इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने की चुनौती है, जिसके जरिए लक्ष्य...
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पाकिस्तान में नई सोच?
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February 3, 12:15संपादकीय.. पिछड़ेपन के कारण बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू’ राज्य कहने का चलन चला था। हालात आज भी बहुत नहीं बदले हैं। मानव विकास सूचकांकों से संबंधित रपटें अक्सर इन राज्यों के ‘बीमार’ होने की पुष्टि कर जाती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नवजात मृत्यु दर के ताजा आंकड़े बताते हैं कि हालांकि इन तमाम राज्यों में यह दर घटाने में प्रगति हुई है, फिर भी इन...
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February 2, 12:06संपादकीय.. हालांकि एक सशक्त लोकपाल की जरूरत अपनी जगह कायम है, लेकिन 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में मुकदमे की अनुमति संबंधी सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने यह स्पष्ट किया है कि इरादा सही हो, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की पहले से मौजूद कानूनी व्यवस्था भी अपर्याप्त नहीं है। बात कुल मिलाकर ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की मंशा और इच्छाशक्ति पर आ जाती है। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के...
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February 1, 01:04संपादकीय.. पंजाब में मतदान का रिकॉर्ड टूटा। उत्तराखंड में भी वोट पड़ने का प्रतिशत ऊंचा रहा। इसके पहले मणिपुर में 82 फीसदी लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी बने। इन तीनों राज्यों ने हाल के वर्षो में कुछेक अपवादों को छोड़कर उभरे इस रुझान की पुष्टि की है कि लोग बढ़-चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। यह भारत की जनतांत्रिक व्यवस्था को लेकर समाज के...
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January 31, 09:11
गणतंत्र दिवस का इससे बड़ा मज़ाक और नहीं हो सकता था। मध्य प्रदेश के देवास जिले के सरकारी आयोजन में वहां के नगर निगम ने जिस झांकी पर इनाम जीता, उसमें आठ साल का बच्चा खुले में एक शॉवर के नीचे आधे घंटे से ज्यादा खड़ा रहा। सिर्फ निकर पहने इस कांपते बच्चे को देखते हुए गर्म कपड़ों में हंसते हुए साहब लोग तालियां बजाते रहे। देवास के कलक्टर उनमें से एक थे। बुनियादी तौर पर ही कुछ गलत है...
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January 30, 11:57इन खबरों पर भारत को निश्चित रूप से सतर्क रहने की जरूरत है कि अमेरिका ने तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है। ‘आपसी भरोसा पैदा करने की’ ये बातचीत कतर में हुई है, जहां तालिबान को औपचारिक रूप से अपना राजनीतिक कार्यालय खोलने की इजाजत दी गई। चूंकि पाकिस्तान तालिबान नेताओं के वहां पहुंचने में मददगार बना, इसलिए इस अनुमान का ठोस आधार है कि उसे विश्वास में लिया गया है। जबकि अफगानिस्तान की...
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January 30, 12:24भारतीय क्रिकेट टीम आज जिस निम्न बिंदु पर है, वहां से उसमें सुधार सिर्फ आमूल बदलावों से ही मुमकिन है। लेकिन प्रश्न है कि क्या कुछ सीनियर खिलाड़ियों की विदाई से परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? मायूसी के पलों में उन खिलाड़ियों का खलनायक बन जाना अस्वाभाविक नहीं है, जिनसे प्रशंसक सबसे ज्यादा उम्मीदें पालते हों। मगर ऐसी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अक्सर कुछ हासिल नहीं होता।...
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January 28, 12:16संपादकीय.. अगर नॉर्वे का पैमाना लागू कर दिया जाए, तो भारत के अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों की उपेक्षा के दोषी ठहरा दिए जाएंगे और यहां के तमाम बच्चों का पालन-पोषण सरकारी बालगृहों में होने लगेगा। यह बात बेहिचक कही जा सकती है कि नॉर्वे की बाल कल्याण सेवा के अधिकारियों ने अनुरूप एवं सागरिका भट्टाचार्य के बच्चों के मामलों में एक विदेशी संस्कृति के प्रति घोर असंवेदनशीलता दिखाई। तीन...
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January 26, 12:10संपादकीय.. हम भारत के लोगों ने जिस दिन अपने संविधान को आत्मार्पित किया, उसी दिन बाबा साहेब आंबेडकर ने उस अंतर्विरोध से आगाह किया था, जिसमें नव स्वतंत्र राष्ट्र ने प्रवेश किया था। मूल रूप से सामंती एवं विषम अर्थव्यवस्था वाले समाज के साथ एक व्यक्ति-एक वोट-एक मूल्य के सिद्धांत पर आधारित आधुनिक लोकतंत्र का प्रयोग करते हुए नए भारत ने अपनी यात्रा शुरू की। यह नहीं कहा जा सकता कि डॉ....
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January 25, 12:07संपादकीय.. इंसाफ में इतनी देर हो कि अंधेर का अंदेशा होने लगे, तो असंतोष का गहराना स्वाभाविक ही है। जम्मू-कश्मीर के पथरीबल मुठभेड़ कांड पर जाहिर हुई सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी सेना के टालमटोल वाले रवैये का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय ने अब साफ कर दिया है कि मामला लटकाने की हद हो चुकी है। न्यायमूर्ति इस पर खफा थे कि सेना न तो आठ आरोपी अधिकारियों का कोर्ट मार्शल कर रही है, न ही सीबीआई...
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