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  • इन दो कलंक को मिटाकर पूछें कि कैसे होने चाहिए कुलपति?
    मैं पूर्ण शिक्षक नहीं हूं- चूंकि मुझे गाना गाना नहीं आता -पूर्ण शिक्षक के रूप में प्रशंसा के जवाब में वैष्णव विद्यालय के प्राचार्य (स्व.) बीरेश्वर चक्रवर्ती, अपने विदाई समारोह पर शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना किसने की? कोई भी बता देगा। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की? किसी को नहीं पता। इसीलिए पतन होता है। कुछ महान् हस्तियां, महान सपने साकार करती हैं। जैसा कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती के रूप में किया। किन्तु उनके बाद की नेतृत्व पंक्ति इतनी कमज़ोर रही कि उनका सपना तो...
    September 20, 08:16 AM
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता अायुक्त (सीवीसी) और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव का उल्लेख करते हुए इन पदों पर सिर्फ नौकरशाहों के ही चयन पर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि मौजूदा सीवीसी प्रदीप कुमार का कार्यकाल 28 सितंबर को पूरा हो रहा है। इन खबरों के बीच कि सरकार ने नया सीवीसी चुन लिया है, एक एनजीओ ने जनहित याचिका लगाकर आरोप लगाया कि एक वर्ग से ही इस पद पर नियुक्तियां की जा रही हैं। दरअसल, मौजूदा राजनीति से एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ है, जो सारी सत्ता अपने हाथ में लेना...
    September 20, 07:19 AM
  • एशियाड आज ओलिंपिक के बाद दुनिया में बहु-स्पर्धाओं वाला दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इन खेलों से भारत का खास भावनात्मक लगाव भी है, क्योंकि इनकी शुरुआत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की खास पहल से हुई थी। 1951 में इनका पहला मुकाम नई दिल्ली ही बना था। गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजाद हो रहे एशियाई देश आपस में खेल के जरिये नए और स्वतंत्र रिश्ते जोड़ें, अपने इस सपने को साकार करने के लिए पंडित नेहरू ने वह नींव डाली, जो आज फूल-फलकर वैश्विक आकर्षण का केंद्र है। पहले एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में...
    September 19, 07:10 AM
  • आज स्कॉटलैंड में हो रहे जनमत संग्रह के नतीजे से तय होगा कि कभी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक रहा ब्रिटेन अब अपना मौजूदा नक्शा भी कायम रख पाता है या नहीं, लेकिन इस जनमत संग्रह पर केवल संयुक्त राजतंत्र (यानी यूनाइटेड किंगडम) के रूप में ब्रिटेन का भविष्य ही दांव पर नहीं है। बल्कि इसके दूरगामी परिणाम यूरोपीय संघ (ईयू) के वर्तमान ढांचे, वहां जारी आर्थिक नीतियों और प्रकारांतर में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। यह तो तय है कि 53 लाख आबादी वाले स्कॉटलैंड के लोग चाहे फैसला आजादी...
    September 18, 08:04 AM
  • उपचुनावों के ताजा नतीजों का संदेश यही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। खासतौर पर उत्तरप्रदेश और राजस्थान में उसे जो तगड़ा झटका लगा, उसके राजनीतिक सबक से उसे आंखें नहीं चुरानी चाहिए। उसे इस हकीकत से आंख मिलानी होगी कि सिर्फ चार महीनों में इन राज्यों में उसकी लहर काफूर होती नजर आई है। क्या इसलिए कि उत्तरप्रदेश की एक लोकसभा और 11 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में उसका प्रचार अभियान विकास और सुशासन के मुद्दों से हट गया? इन मुद्दों की बदौलत ही लोकसभा चुनाव में...
    September 17, 07:39 AM
  • भारतीय संविधान ने उचित ही अलग-अलग मजहबों को विवाह, उत्तराधिकार, रस्म-रिवाज आदि जैसे मामलों में निजी कानूनों के मुताबिक चलने की अनुमति दी है, लेकिन इसमें यह अपेक्षा निहित है कि धीरे-धीरे इन कानूनों को बराबरी और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक विकसित किया जाएगा। लैंगिक न्याय (यानी पुरुष और महिलाओं को समानता के धरातल पर लाना) ऐसा मुद्दा है, जिसका किसी खास महजब के लिए किए गए विशेष प्रावधानों के साथ टकराव खड़ा होता रहा है। एक ऐसे ही मामले में अब विधि आयोग ने सुधार की सिफारिश की है। मामला भारतीय...
    September 16, 07:32 AM
  • प्रधान न्यायाधीश जस्टिस आरएम लोढ़ा ने अगर यह याद दिलाने की जरूरत महसूस की कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई समझौता नहीं हो सकता, तो इसका एक संदर्भ है। फौरी बात तो न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक का पारित होना है, जिसका मकसद उच्चतर न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलना है। बहरहाल, इसका व्यापक संदर्भ यह है कि केंद्र में 25 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, वहीं पूरा राजनीतिक वर्ग न्यायपालिका पर लगाम लगाने को आतुर दिखता है। बिना न्यायपालिका को भरोसे में लिए न्यायिक...
    September 15, 07:13 AM
  • यूपीए सरकार से उद्योग जगत की शिकायत थी कि वह पर्यावरण और आदिवासियों के वनाधिकार संरक्षण के मुद्दों पर जन-संगठनों के दबाव में आ गई। परिणामस्वरूप इतने सख्त कानून बनाए गए कि औद्योगिक विकास एवं खनन के लिए भूमि-अधिग्रहण अत्यधिक कठिन हो गया। कहा जाता है कि इससे निवेशक हतोत्साहित हुए और आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आई। एनडीए सरकार उस माहौल को बदलने की कोशिश करे, यह लाजिमी है, लेकिन प्रासंगिक प्रश्न यह है कि ऐसा कैसे किया जाए? क्या पर्यावरण संरक्षण, वनाधिकार और भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित नियमों...
    September 13, 06:43 AM
  • यह अलग बहस का विषय है कि इराक और सीरिया को वर्तमान दुर्दशा तक पहुंचाने में अमेरिका की कितनी भूमिका है, लेकिन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) द्वारा खिलाफत (इस्लामी राज्य) की स्थापना के बाद जो हाल है, उसके मद्देनजर वहां सैनिक कार्रवाइयों में विस्तार के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास कोई और विकल्प नहीं था। तो 9/11 की बरसी पर ओबामा ने अपने देश को फिर एक युद्ध में झोंकने का एलान किया। हालांकि, इराक में आईएसआईएस चरमपंथियों के ठिकानों पर अमेरिकी वायु सेना पहले से बमबारी कर रही...
    September 12, 07:39 AM
  • दक्षिण कोरिया के शहर इनचियोन में 19 सितंबर से होने वाले 17वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को मंजूरी देने में जो अफरा-तफरी हुई, उससे बचा जा सकता था। नरेंद्र मोदी सरकार से देश को त्वरित निर्णयों की अपेक्षा है, मगर केंद्र सरकार ने इस फैसले को इतनी देर तक लटकाए रखा कि इनचियोन में डेलिगेट रजिस्ट्रेशन की पूर्व-निर्धारित तारीख निकल गई। मंगलवार शाम तक यह तय नहीं था कि कितने खिलाड़ी जाएंगे और किन खेलों में भारत भाग लेगा। आखिरकार 516 एथलीट और 163 कोच तथा सपोर्ट स्टाफ के दल को मंजूरी मिली, मगर कई स्पर्द्धाओं...
    September 11, 07:31 AM
  • केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक रंजीत सिन्हा के सामने कठिन चुनौती है। वे ऐसे दो घोटालों से जुड़े मामलों में घिर गए हैं, जिनकी वजह से पूर्व यूपीए सरकार की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी। जनमत और न्यायपालिका की निगाहों में ये दोनों मामले बेहद संवेदनशील रहे हैं। यह सब जानते हुए भी सीबीआई प्रमुख 2-जी स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन घोटालों के आरोपियों से अपने निवास पर खुलेआम मिलते रहे। इसे अनजाने में हुई भूल मानने को शायद ही कोई तैयार होगा। इस प्रकरण का खुलासा होने पर उन्होंने एक तरफ उस लॉग-बुक की प्रामाणिकता...
    September 10, 07:45 AM
  • उत्तरप्रदेश में 25 वर्ष पहले उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो उससे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठे थे। अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने उनका निपटारा यह व्यवस्था देते हुए किया है कि सरकारें अपना कामकाज जनता के विभिन्न समूहों की ज़ुबान में करें, तो इस राह में कोई वैधानिक रुकावट नहीं है। उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने के लिए विधानसभा से पारित कानून की वैधानिकता को चुनौती संविधान के अनुच्छेद 345 के आधार पर दी गई थी। इस अनुच्छेद में कहा गया है, राज्य की विधायिका कानून पारित कर एक या अधिक...
    September 9, 07:41 AM
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