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संपादकीय

कार्टून से नाराजी

ई-मेल के जरिए एक कार्टून शेयर करने पर ममता बनर्जी की सरकार ने जब एक प्रोफेसर को जेल भिजवा दिया, तो इसे अपनी आलोचना के प्रति एक नेता विशेष की असहिष्णुता के रूप में देखा गया, लेकिन अब ये जाहिर हुआ है कि कार्टूनों से नाराजी कहीं ज्यादा बड़े, बल्कि संपूर्ण राजनीतिक दायरे में फैली हुई है। संसद में एनसीईआरटी की चौथी से बारहवीं कक्षा तक की राजनीति शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में कार्टूनों के इस्तेमाल पर सर्वदलीय गुस्सा दिखा। सिर्फ नेशनल कांफ्रेंस के एक सदस्य को छोड़कर किसी ने व्यंग्य एवं वक्रोक्तियों के जरिए विसंगतियों पर टिप्पणी और लोकतांत्रिक समाज में उसके महत्व के पक्ष...
 

किसानों की फिक्र

जमीन पर कब्जा एक बड़ा मुद्दा है। भूमि अधिग्रहण का सवाल भारत में सामाजिक तनाव की खास वजह बना हुआ है। इस मुद्दे ने...

साठ साल का सफर

संपादकीय.. भारतीय संसद ने रविवार को अपनी पहली बैठक की साठवीं सालगिरह मनाई, तो उचित ही है कि देश ने इस दिन को संसद और...
 
 
 

कैसे संभले रुपया?

संपादकीय.. रुपए की कीमत में गिरावट रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप किया है, लेकिन वह पर्याप्त होगा,...

सेहत पर सवाल

संपादकीय.. आपकी सेहत, बल्कि जान भी अधिकारियों की निगाह में कितनी महत्वहीन है, इसका चौंकाने वाला खुलासा एक संसदीय...
 
 

और खबरें

 
 
 

  • May 9, 12:57
     
    संपादकीय.. केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वित्त विधेयक पेश करते हुए उन आशंकाओं के निवारण की कोशिश की है, जो उनके बजट से पैदा हो गई थीं। बजट में जिन जनरल एंटी-एबॉयडेंस रूल्स (गार) का प्रस्ताव किया गया था, उनसे विदेशी निवेशक नाराज हुए। खासकर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपने हाथ समेट लिए। इसका नकारात्मक असर भारत के चालू खाते पर दिखा। अनेक जानकार मानते हैं कि रुपए की कीमत में...
     

  • May 8, 01:34
     
    संपादकीय.. एलिजे पैलेस (फ्रांस का राष्ट्रपति निवास) में सत्रह साल बाद सोशलिस्ट राष्ट्रपति का प्रवेश होने जा रहा है। फ्रांसुआ ओलांद की जीत का बड़ा कारण निवर्तमान राष्ट्रपति सरकोजी की तड़क-भड़क वाली जीवन-शैली के साथ-साथ उनकी किफायत समर्थक आर्थिक नीतियों के प्रति व्यापक जनअसंतोष भी रहा। सरकोजी 1958 में स्थापित हुए देश के पांचवें गणतंत्र में ऐसे दूसरे राष्ट्रपति बन गए, जिन्हें...
     

  • May 7, 12:13
     
    संपादकीय.. मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद यह तो साफ है कि राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी केंद्र (एनसीटीसी) का गठन उस रूप में संभव नहीं है, जैसा यूपीए सरकार चाहती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम के आश्वासनों का एनसीटीसी के विरोधी मुख्यमंत्रियों पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एजेंसी राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने के बजाय आतंकवाद से लड़ने...
     

  • May 5, 12:41
     
    संपादकीय.. छत्तीसगढ़ में सुकमा के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की सुरक्षित रिहाई से देश ने राहत की सांस ली है। अगर उन्हें छुड़ाने के लिए कोई परोक्ष समझौता न हुआ हो, तो सरकार ने उन्हें मुक्त कराने के लिए जो शर्त मानी, उसे पैदा हुए हालात के बीच मुनासिब ही समझा जाएगा। राज्य के माओवाद से प्रभावित इलाके में गिरफ्तार लोगों के मामलों की समीक्षा के लिए उच्च अधिकार-प्राप्त कमेटी का गठन ऐसा कदम...
     

  • May 4, 12:03
     
    संपादकीय.. जिस रोज गृह मंत्री पी चिदंबरम ने देश में आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों की तस्वीर लोकसभा में रखी, उसी दिन उसी सदन में कार्मिक राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने बताया कि दो सर्वोच्च अखिल भारतीय सेवाओं - भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 3,100 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। आईएएस के 6,154 पद मंजूर हैं, जबकि फिलहाल इस दर्जे के 4,377 अधिकारी ही मौजूद हैं। इसी...
     

  • May 3, 12:37
     
    संपादकीय.. यह स्वागतयोग्य है कि सरकार तलाक की प्रक्रिया को आधुनिक बनाना चाहती है। इसके लिए संसद में पेश बिल में महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अगर पति-पत्नी इस निष्कर्ष पर हों कि उनका संबंध इतना बिगड़ चुका है कि उसमें सुधार संभव नहीं है, तो यह तलाक पाने का एक वैध आधार होगा। जब ये प्रस्ताव सामने आया, तो समाज में आमतौर पर इसका स्वागत हुआ। मगर अब संसद और संसद के बाहर की चर्चाओं में नए...
     

  • May 2, 12:19
     
    संपादकीय.. जब यह खबर आई कि इटली ने केरल के मारे गए मछुआरों के परिवारों को धन देकर उनसे समझौता कर लिया है, तो उससे जागरूक जनमत को झटका लगा। इटली को ये उम्मीद रही होगी कि इससे उसे अपने जहाज एनरिका लेक्सी के दो सुरक्षाकर्मियों को छुड़ा लेने में मदद मिलेगी, जिन पर हत्या का आरोप है। लेकिन इससे सवाल उठा कि एक आधुनिक न्याय व्यवस्था में आरोपी पक्ष इस तरह न्याय को खरीदने की कोशिश आखिर कैसे...
     

  • May 1, 12:43
     
    संपादकीय.. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की उपलब्धियां गौरवशाली हैं। यह भारत के उन चंद संगठनों में है, जिसने वैज्ञानिक शोध एवं अंतरिक्ष में भारत की उपस्थिति बनाने में उच्च प्रतिमान कायम किए हैं। इसीलिए अगर इस संगठन में गिरावट के लक्षण दिखें, तो उस पर देश का चिंतित होना लाजिमी है। दुर्भाग्य से अब ऐसे ही संकेत मिले हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने राज खोला है कि...
     

  • April 30, 12:57
     
    भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को हुई सजा में एक बड़ा संदेश छिपा है। यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में पैदा हुए संकल्प का संकेत देता है। सजा सुनाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत के जज ने साफ कहा कि ‘सब चलता है’ का नजरिया स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस दलील के आधार पर लक्ष्मण के प्रति कोई नरमी बरतने से इनकार कर दिया कि पूर्व भाजपा अध्यक्ष जिस कांड में...
     
 
 
 
 
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