क्या व्यवहार भी बदलेगा?

यह बड़ा अंतर्विरोध है कि जिस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान की भावी व्यवस्था में तालिबान को हिस्सेदारी दिलाने के लिए जारी वार्ता में शामिल है, उसी वक्त वहां सेना के नए सिद्धांत-पत्र में आतंकवाद को देश के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में चित्रित किया गया है।

 

ऐसे संकेत आसानी से ढूंढ़े जा सकते हैं कि पाकिस्तान के सैन्य और एक हद तक राजनीतिक नेतृत्व ने भी अपने सामरिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आतंकवाद के इस्तेमाल की रणनीति नहीं छोड़ी है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि सिद्धांतत: आंतरिक स्रोतों को पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा मान लिए जाने के बावजूद आखिर व्यवहार में क्या बदलेगा? क्या अब पाक सेना देश में आतंकवादी संगठनों के फैले जाल को नष्ट करने की निर्णायक लड़ाई छेड़ेगी? मीडिया में लीक हुई खबर के मुताबिक ग्रीन बुक नाम से चर्चित पाक सेना सिद्धांत-पत्र में उप-पारंपरिक युद्ध नामक नया अध्याय जोड़ा गया है।

 

इसका निहितार्थ है कि पाकिस्तान को मुख्य खतरा आंतरिक स्रोतों से है, जबकि इसके पहले पाक सेना ने हमेशा भारत को प्रमुख खतरा बताते हुए अपने औचित्य को परिभाषित किया है। इसी संदर्भ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ का यह बयान ही अहम है कि आतंकवाद का व्यापक रूप से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को अपने सैनिक सिद्धांत-पत्र को पुनर्परिभाषित करना ही होगा। पाक प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरा गैर-सरकारी तत्वों से है, जो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश में राज्य के प्रतीकों और संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं।

 

इसके पहले पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए अपने पैगाम में पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल अशफाक परवेज कयानी ने कहा था कि कोई भी राज्य एक समानांतर व्यवस्था या चरमपंथी शक्ति के साथ नहीं चल सकता। उन्होंने देश को गृहयुद्ध की आशंका से आगाह किया था। इसीलिए ग्रीन बुक के नए अध्याय को सामरिक विशेषज्ञ गंभीरता से ले रहे हैं।

 

अगर सचमुच पाकिस्तान में किसी गहरे आत्म-मंथन से यथार्थ की नई समझ पैदा हुई है, तो यह स्वागतयोग्य है। लेकिन भारतीय नजरिए से अतीत के अनुभवों की रोशनी में देखें, तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले सतर्कता की जरूरत महसूस होती है।