कर बढ़ाने का सवाल

प्रधानमंत्री  के मुख्य आर्थिक सलाहकार सी. रंगराजन ने टैक्स दरों पर जो सुझाव दिया है, उससे एक नई बहस छिड़ने की पूरी संभावना है।

 

ऐसा इसलिए क्योंकि रंगराजन का सुझाव मनमोहन सिंह सरकार के आर्थिक दर्शन के विपरीत है। चूंकि रंगराजन प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, इसलिए उनकी बातों में भविष्य के संकेत ढूंढ़ना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी।

 

रंगराजन का सुझाव है कि राजकोषीय घाटा पाटने के लिए अति धनी लोगों पर आयकर बढ़ाया जाना चाहिए। पहले एक अखबार से बातचीत में रंगराजन ने कहा- ‘हमें अवश्य ही नए तरीकों पर बहस करनी चाहिए। राजकोषीय घाटे पर सिर्फ खर्च में कटौती से नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। हमें राजस्व भी बढ़ाना होगा।’

 

फिर इसमें उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों की आमदनी ठोस रूप से ऊंची है, उन पर मौजूदा 30 प्रतिशत से अधिक ऊंची दर से टैक्स लेने पर क्यों विचार नहीं किया जा सकता? इसके बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में उन्होंने इसे और स्पष्ट किया।

 

कहा कि अगले बजट में एक सीमा से ऊपर की आमदनी वाले लोगों के आयकर पर सरचार्ज लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। इसके पहले हाल में दिए एक भाषण में रंगराजन ने उत्तराधिकार कर लगाने के बारे में बहस की जरूरत बताई थी।

 

तब उन्होंने यह सवाल उठाया था कि क्या कुछ लोगों के हाथों में धन इकट्ठा होते जाने की परिघटना पर देश में उचित ध्यान दिया गया है? तो क्या विकसित समाजों में राजकोष की सेहत बहाल करने के लिए हाल में दिखा रुझान अब भारत पहुंच रहा है? नए साल की शुरुआत के साथ अमेरिका में साढ़े चार लाख डॉलर से अधिक सालाना आमदनी वाले परिवारों पर आयकर की दर 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 39.6 प्रतिशत कर दी गई है।

 

इसी तरह फ्रांस में दस लाख यूरो से अधिक आमदनी वाले परिवारों पर 75 प्रतिशत की दर से आयकर लगाने का प्रस्ताव है। आम तौर पर ऊंची कर दरों को निवेश के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम देशी और विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिशों में जुटे हैं। क्या रंगराजन के सुझावों से इसमें मदद मिलेगी? ऐसे प्रश्न भ्रम पैदा कर रहे हैं।