स्पेशल स्टेटस की लड़ाई के बीच आया बिहार का सरप्लस बजट

पटना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की लड़ाई लड़ रही राज्य सरकार की ओर से आज विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष 2012-14 के लिए सरप्लस बजट पेश किया गया। कुल बजट 92087 करोड़ रुपये का होगा। सरकार ने शिक्षा और सड़क पर सबसे अधिक खर्च करने का निश्चय किया है। राज्य में बीड़ी, सिगरेट, शराब पर टैक्स की दरें बढ़ेंगी।

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने तय किया है कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अगले साल का योजना आकार 34000 करोड़ रुपये का होगा। केंद्र से राज्य को 37 980 करोड़ रुपये करों में हिस्सेदारी के तौर पर मिलेंगे जबकि केंद्र से 17706 करोड़ का ग्रांट मिलेगा। राज्य सरकार का अपना राजस्व 20962 करोड़ होने का अनुमान किया गया है। राज्य कर्मियों के वेतन, पेंशन, सड़कों के रख-रखाव सहित अन्य मदों में 73257 करोड़ खर्च होंगे जबकि नयी योजनाओं पर 18830 करोड़ रुपये जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षा पर 18280 करोड़ खर्च होंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3356 करोड़ खर्च का प्रावधान किया गया है। सड़कों पर 7208 करोड़ खर्च होंगे। इस पैसे में कमिटेड लैबलिटी यानी वेतन जैसे खर्चे भी शामिल हैं। इस तरह योजना पर खर्च होने वाले पैसे कम हो जाएंगे। जैसे शिक्षा विभाग को ही लें। इसकी योजना राशि के लिएए 5197 करोड़ मिलेंगे जबकि केंद्र प्रायोजिक योजनाओं के लिए 1790 करोड़ मिलेंगे।

नये कर का प्रस्ताव 

सभी प्रकार के फर्नीचर, लिफ्ट, एलिवेटर, बैटरी चार्जर पर प्रवेश कर लगाया जाएगा। ये बाहर से आने वाले उत्पादों के लिए होगा। ट्रांसमिशन, टावर, ट्रान्सफार्मर तथा यूपीएस पर कर की दर पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत करने का प्रावधान है। इसी तरह बीड़ी के निर्माण में उपयोग होने वाले तम्बाकू पर 13.5 प्रतिशत की दर से तथा दूसरे तम्बाकू उत्पादों पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। अभी यह 20 प्रतिशत है। देशी तथा विदेशी शराब पर सरचार्ज बढ़ेगा। मोदी ने बताया कि कुटिर उद्योग को राहत देने के लिए नन इंसेंस अगरबत्ती और नारियल को कर मुक्त किया गया है। इसी श्रेणी में चिकित्सा के लिए उपयोग में आने वाले ऑक्सीजन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।
 

ये होगी नयी पहल

अगले साल भी तीन लाख रुपये के कृषि ऋण पर सरकार एक प्रतिशत ब्याज अनुदान जारी रखेगी। किसान सलाहकारों को प्रतिमाह 2500 रुपये के मानदेय को बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया है। मोदी ने पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक 6 लेन पुल निर्माण को अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर लेने की घोषणा की। राज्य में गौरैया संरक्षण की योजना तैयार होगी। बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाएगा। मुंगेर में भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। अंतर जातीय विवाह करने वालों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि महिलाओं को दी जाएगी। यह राशि अब तक 25 हजार रुपये थी। पटना में 300 करोड़ की लागत पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र बनेगा। विधायकों की आवासीय सुविधा के लिए पटना में 303 करोड़ की लागत पर एक योजना शुरू होगी। यह योजना 60.79 एकड़ जमीन पर उतरेगी।
 

महिलाओं के लिए खास योजना

मोदी के अनुसार महिला सशक्तीकरण को मजबूत करने के इरादे से महिलाओं के लिए एक खास योजना लायी जा रही है। यह योजना है कि अगर कोई महिला अपने नाम पर तिपहिया वाहन, मैक्सी, मोटर कैब की खरीद व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए करती है तो उसे रोड टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। उस महिला के पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी नहीं है बल्कि ऐसे वाहनों का चालक महिला ही होनी चाहिए। हालांकि राज्य में अभी एक भी महिला किसी व्यवसायिक वाहन की ड्राइविंग खुद नहीं करती।