मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं लगातार सातवां बजट, खोला पिटारा

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह शनिवार को किसानों और गरीबों के लिए सरकारी खजाना खोलने जा रहे हैं। संकेत हैं कि विधानसभा में पेश होने वाले बजट में किसानों को प्रति क्विंटल करीब 250 रुपए बोनस देने की घोषणा की जा सकती है। यह बोनस इस साल हुई खरीदी पर दिया जाएगा।  

 

वहीं 5 हॉर्स पावर तक के मोटर पंप रखने वाले किसानों को मुफ्त बिजली दी जा सकती है। अभी यह यह छूट छह हजार यूनिट तक है। इसके लिए मुख्यमंत्री पर सहयोगी मंत्रियों का काफी दबाव है। इस मुद्दे पर देर रात तक मंथन जारी था। दबाव का कारण यह है कि भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी यह वादा किया था। 

 

44 हजार करोड़ रुपए से अधिक के इस बजट में किसानों को मिलने वाली बिजली सुविधा में इजाफा किया जाएगा। राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी स्थापना के लिए कम ब्याज दर पर लोन देने की घोषणा हो सकती है।  इसके तहत एक लाख रुपए तक का लोन एक प्रतिशत ब्याज पर और तीन लाख रुपए तक का लोन 3 प्रतिशत ब्याज पर दिया जा सकता है।

 

आंगनबाड़ी की महिलाओं और बच्चों को दिए जाने वाला भत्ता बढ़ाने की घोषणा भी संभव है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जा रहा है।   

 

विधानसभा में शनिवार को सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले मुख्यमंत्री 10.15 बजे कैबिनेट में राज्य के सारे मंत्रियों को घोषणाओं के बारे में जानकारी देंगे।   

 

 

वन विभाग को तीन नए डिवीजन बालोद, मुंगेली व बलौदाबाजार - भाटापारा और एक सब डिवीजन बेमेतरा की सौगात मिलेगी। नए जिले बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा व मुंगेली को नए डिवीजन दिए जा रहे हैं। । बेमेतरा को सब डिवीजन बनाने की संभावना है क्योंकि वहां जंगल ही नहीं है। बालोद अब तक दुर्ग डिवीजन में है। तीन नए डिवीजनों को मिलाकर प्रदेश में कुल 35 वन मंडल हो जाएंगे।   

 

 

सड़कों की मरम्मत के लिए बजट में 300 करोड़ का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर 600 करोड़ किया जा सकता है। यातायात की समस्या को ध्यान में रखते हुए रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा और रायगढ़ के प्रमुख चौराहों पर ओवरब्रिज बनाने की घोषणा होगी। ग्राम गौरव योजना के तहत गांवों में सीमेंट की सड़कें बनाने के लिए राशि का प्रावधान होगा। 

 

 

पत्रकारों के लिए राज्य सरकार इस बार नई योजना लाने जा रही है। पेंशन योजना के दायरे में अधिक से अधिक पत्रकारों को शामिल करने की तैयारी है।   

 

 

कन्या छात्रावास में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वहां सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे। इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जा रहा है।   

 

 

सरकार वैट की दरें कम कर घरों में उपयोग किए जाने वाले इंडक्शन चूल्हा और मोबाइल सस्ता कर सकती है। कंप्यूटर के सामान से भी वैट कम करने के संकेत हैं।

 

स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 200 से अधिक हाई स्कूल व हायर सेकंडरी स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे। स्कूलों में आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए भी अलग से राशि दी जाएगी।  

 

स्व सहायता समूहों की महिलाओं को दिए जाने वाले लोन पर ब्याज दर कम की जा रही है। करीब 3 फीसदी तक राहत दिए जाने की संभावना है।

 

आम लोगों को घरेलू बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की सौगात दी जाएगी। इसके लिए सरकार बिजली कंपनी को 465 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी।

 

 

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार का बजट समाज के सभी वर्गो की उम्मीदों को पूरा करने वाला होगा। अच्छा बजट होगा। राज्य विकास में लंबी छलांग लगाएगा।