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छत्तीसगढ़ ने खर्च नहीं किए विकास के 1402 करोड़

Bhaskar News | Dec 11, 2012, 06:27AM IST
नई दिल्ली.  भाजपा और गैर कांग्रेस शासित राज्यों के केंद्रीय योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि आबंटन में पक्षपात के आरोपों पर केंद्र सरकार ने पलटवार किया है। 
 
आंकड़े पेश करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि मंत्रालय की योजनाओं के लिए दिए गए 1402 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ ने और 2860 करोड़ रुपए मध्यप्रदेश ने खर्च नहीं किए हैं। कुछ ऐसा ही हाल बिहार, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल का भी है।  
 
रमेश ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि देश भर में ग्रामीण विकास मंत्रालय की अहम योजना मनरेगा के 109 अरब 93 करोड़ खर्च ही नहीं हुए हैं। ज्यादातर राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं की राशि तकनीकी और व्यावहारिक कारणों  से खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी प्रशासनिक क्षमता ही नहीं है। इनमें मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।   
 
केंद्र की बेबसी
 
रमेश ने स्वीकारा कि राज्य सरकारें पैसे भी खर्च नहीं करती हैं और निगरानी भी नहीं करती। जबकि वह कई बार उन्हें पत्र लिख चुके हैं। आज भी वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राज्यों ने जिलों में बैठकें ही नहीं कीं और कोई भी राज्य सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती।  
 
इन मदों में राज्य ने नहीं किए खर्च 
 
एमजीएनआरईजीए- 427 करोड़, आईएवाई-60 करोड़ 322 लाख, पीएमजीएसवाई-827 करोड़ 44 लाख और आईडब्ल्यूएमपी में 88 करोड़ 52 लाख रुपए। 
 
नोट- आंकड़े वर्ष 2011-12 के में मप्र द्वारा इन योजनाओं के तहत खर्च न की गई राशि का ब्योरा- एमजीएनआरईजीए- 1930 करोड़, आईएवाई-94 करोड़ 24 लाख, पीएमजीएसवाई-643 करोड़ 13 लाख और आईडब्ल्यूएमपी में 193 करोड़ 32 लाख रुपए।
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