इन्वेस्टर्स मीट के लिए राज्य के उद्योगपतियों से रूबरू हुई सरकार

रायपुर.  मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ लंबी छलांग की तैयारी में है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के जरिए देश-विदेश के निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। 2 और 3 नवंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में छत्तीसगढ़ की पाजीटिव इमेज को गति मिलेगी। देश-विदेश से आने वाले निवेशक अपने साथ रोजगार के अवसर लाएंगे।

मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्री राजेश मूणत और राज्य के वरिष्ठ अफसरों के साथ शनिवार को रायपुर में आयोजित रोड शो में राज्य के उद्योगपतियों के साथ विचार- विमर्श किया।  इस मौके पर उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि राज्य की ताकत आप लोग हैं।

आप लोगों की बदौलत ही यहां की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। इन्वेस्टर्स मीट के जरिए हम प्रदेश को सबसे मजबूत राज्यों में खड़ा करेंगे। आने वाले 10 सालों में छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष तीन राज्यों में स्थापित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याएं सभी जगह रहती हैं। रामराज्य में भी कई समस्याएं थीं। कृष्ण राज भी इससे अछूता नहीं रहा है। देश में भी बहुत अधिक समस्याएं हैं, लेकिन इन्हीं के बीच से हमें रास्ता निकालना है। जब पूरे देश में बिजली संकट के कारण उद्योग केवल 1 या 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ उन्हें तीनों शिफ्ट में काम करने के लिए बिजली देता है।

जीरो पावर कट स्टेट के बारे में सुनकर निवेशक आश्चर्य करते हैं। हम नौ डाउन स्ट्रीम सेक्टर के लिए नई पालिसी ला रहे हैं। इसे और बेहतर बनाने में आप उद्योगपतियों की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने उद्योगपतियों की समस्याएं भी सुनीं।

उद्योग मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि बाहर के मेहमानों को आमंत्रित करने के बाद हम घर के मेहमानों का भी ख्याल कर रहे हैं। यहां के उद्योगपति हमारी प्राथमिकता में हैं।

इस मौके पर सीएसआईडीसी के अध्यक्ष बद्रीधर दीवान, मुख्य सचिव सुनील कुमार, प्रमुख सचिव एन बैजेंद्र कुमार, ऊर्जा सचिव अमन सिंह, उद्योग सचिव दिनेश श्रीवास्तव सहित अनेक अधिकारी मौजूद थे। सांसद रमेश बैस दिल्ली में होने और पीडब्लूडी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी इसमें शामिल होने वाले थे लेकिन दिल्ली प्रवास पर होने के कारण वे नहीं पहुंच सके। 

पांच नई नीतियों को कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी : बड़े निवेशकों को छत्तीसगढ़ में आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार पांच बड़े सेक्टरों के लिए नई नीतियां बनाने जा रही है। इन नीतियों को 22 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। इसी आधार पर 2 और 3 नवंबर को यहां होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में उद्योगपतियों और अन्य निवेशकों से बात की जाएगी।   

राज्य में रियल इस्टेट, आटोमोबाइल, सौर ऊर्जा, आईटी और एग्रो फूड प्रोसेसिंग नीति कैबिनेट से मंजूरी के बाद अमल में लाई जाएगी। इसको तैयार करने का काम पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहा है। यहां तक कि शनिवार को अवकाश होने के बावजूद संबंधित विभागों के अफसर इन नीतियों को फाइनल करने में लगे रहे।    22 अक्टूबर की शाम होने वाली कैबिनेट की बैठक इस बार मेराथन होगी।

300 से अधिक उद्यमियों ने दी आने की सहमति

उद्योग सचिव दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में देश विदेश के 300 से अधिक बड़े उद्योगपतियों ने आने की सहमति दे दी है। इनमें कई जाने-माने उद्योगपति हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में निवेश करने में रुचि दिखाई है।