राजधानी में खुलेगा प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर

जॉन राजेश पॉल | Jun 27, 2012, 07:18AM IST

आर्टिकल

रायपुर. फारेन करेंसी, हवाला कारोबार और सरकारी धन की हेरीफेरी करने वालों के लिए यह बुरी खबर हो सकती है। देश के ताकतवर निदेशालयों में से एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आंचलिक कार्यालय प्रदेश में खुलने जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। डायरेक्टर ऑफ इंफोर्समेंट डॉ. राजेंद्र कटौच ने इस सिलसिले में मंगलवार को राजधानी का दौरा किया।

कटौच सुबह दिल्ली से नियमित विमान से यहां पहुंचे। उनके साथ नागपुर के इंफोर्समेंट अफसर जोसफ जॉर्ज व मुंबई के डिप्टी डायरेक्टर एस. मणि भी थे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह राजधानी से बाहर थे। कटौच ने मुख्य सचिव सुनील कुमार से मंत्रालय में मुलाकात की। उन्होंने कुमार को निदेशालय की शाखा खोलने की प्लानिंग से अवगत कराया। खबर है कि रायपुर में ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर का अधिकारी बैठेगा।

कचौट बाद में राज्यपाल शेखर दत्त से मिले। दत्त से उनकी पुरानी पहचान है। राज्यपाल व डायरेक्टर तथा उनकी टीम के बीच भी ईडी की शाखा को लेकर चर्चा हुई। डायरेक्टर पीएचक्यू भी गए। वहां उन्होंने डीजीपी अनिल नवानी से इस मुद्दे पर लंबी बातचीत की। उन्होंने दिनभर अफसरों से बातचीत और व्यस्त दौरे के बाद वे शाम को नियमित विमान से दिल्ली लौट गए। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय दिल्ली में है। निदेशालय फॉरेन एक्सचेंज व मैनेजमेंट, फॉरेन करेंसी के मामले देखती है। हसन अली व हवाला कांड जैसे कई चर्चित मामले उसने पकड़े हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा डायरेक्टर आफ रेवेन्यू (डीआरआई) को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि मेन पावर की कमी की वजह से ईडी खुद मामले नहीं पकड़ती, लेकिन वह पुलिस, सीबीआई, आयकर विभाग, सेंट्रल एक्साइज आदि की मदद लेती है।

रायपुर प्राथमिकता में -

देश के महानगरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता व चेन्नई में पहले से ही निदेशालय के दफ्तर हैं। एमपी में इंदौर में हाल ही में कार्यालय खोला है। छत्तीसगढ़ फिलहाल नागपुर कार्यालय के अधीन है। वहां छत्तीसगढ़ के आईएएस बीएल अग्रवाल का केस लंबित है। निदेशालय ने रायपुर को प्राथमिकता में रखा है। इस वजह से खुद डायरेक्टर कटौच ने यहां आकर शासन स्तर पर चर्चा की।

यहां खुलेंगे दफ्तर

रायपुर सहित 19 राज्यों की राजधानियों में ईडी के दफ्तर खुलेंगे। इनमें भोपाल, देहरादून, सूरत, रांची, शिमला, शिलांग, जम्मू, विशाखापट्टनम, बैंगलुरू आदि शामिल हैं। श्रीनगर में पहले से कार्यालय है।

इन मामलों पर नजर

सरकारी खजाने का बड़ी मात्रा में दुरुपयोग

विदेशी करंसी की आवक

सरकार के साथ धोखाधड़ी

प्रिवेंशन मनी लर्निग एक्ट के केस

देश के खिलाफ आर्थिक साजिश वाले मामले

फेरा के उल्लंघन के मामले