917 अनधिकृत कॉलोनियां को केंद्र ने दी मंजूरी

bhaskar news | Aug 28, 2012, 03:51AM IST

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नई दिल्ली. दिल्ली सरकार राजधानी की 917 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का मंगलवार को बहुप्रतीक्षित एलान कर सकती है। सोमवार देर शाम केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को इन कॉलोनियों के नियमन की मंजूरी दे दी।

बाकी कॉलोनियों के संबंध में भी कमलनाथ से दिल्ली सरकार से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा ताकि उनके संबंध में केंद्र कोई दिशानिर्देश जारी कर सके और अधिकतम कॉलोनियां नियमित हो सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान राजधानी में मोनोरेल परियोजना को लेकर भी बातचीत हुई, जिस पर केंद्रीय मंत्री भरोसा दिया कि दिल्ली सरकार इस परियोजना में गति लाए, केंद्र उसके लिए आर्थिक मदद देगा। मुख्यमंत्री के साथ मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली के शहरी विकास मंत्री डॉ. अशोक कुमार वालिया, परिवहन मंत्री अरविंदर सिंह लवली, मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव मुकेश शर्मा, मुख्य सचिव पीके त्रिपाठी शामिल थे।

अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पिछले कई महीनों से दिल्ली सरकार काफी सक्रिय थी। कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार ने केंद्र की मंजूरी से न केवल मूल शर्तो में संशोधन किया बल्कि कॉलोनियों की सीमाएं तय करके उनके एरियल नक्शे भी तैयार कराए। इन कॉलोनियों के बारे में निगम को ले-आउट प्लान तैयार करने थे जो नहीं हो सके। इसके बावजूद सरकार ने उन्हें नियमित करने का रास्ता ढूंढ़ निकाला।

राजधानी में कुल 1639 अवैध कॉलोनियां हैं, इनमें से 1218 कॉलोनियों को 2008 में नियमित करने के संबंध में प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। 1180 कॉलोनियों के बारे में किसी भी सरकारी एजेंसी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई थी, जबकि बची हुई कॉलोनियों पर एएसआई, वन विभाग, दोहरे आरडब्ल्यूए व अन्य एजेंसियों की ओर से आपत्ति दर्ज की गई थी। सूत्रों के मुताबिक अब जल्द ही सरकार इनके नियमन का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। इतनी अधिक कॉलोनियों का एक साथ नियमन पहली बार होगा। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 612 अवैध कॉलोनियों और राजीव गांधी ने 413 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया था।

मोनोरेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली सरकार की मोनोरेल योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने इसके लिए हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली मेट्रो को तीन महीने में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का आदेश पहले ही दे चुकी है। गौरतलब है कि शास्त्री पार्क से लेकर लक्ष्मी नगर के रास्ते त्रिलोकपुरी तक 11 किलोमीटर तक मोनोरेल का परिचालन करने की सरकार की योजना है। इसके लिए 12 स्टेशन बनाए जाने हैं।