वालमार्ट लॉबिंग मामले पर संसद में बड़ा हंगामा, जांच कराएगी सरकार

नई दिल्‍ली। सरकार ने कहा है कि भारत के खुदरा क्षेञ में अपने हितों को बढावा देने के लिए अमरिकी कंपनी वालमार्ट द्वारा भारत में कुछ लोगों को धन दिए जाने संबंधी अमेरिकी रिपोर्ट की वह जांच कराने को तैयार है। इस रिपोर्ट पर संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने दोनों सदनों में दिए गए बयान में कहा कि विपक्ष की तरह सरकार भी इस खबरों से परेशान है और वह भारत में इस कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि के मामले में जांच कराने को पूरी तरह तैयार है। सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट के बीच कमलनाथ ने कहा कि सरकार इन आरोपों की तह में जाएगी और तथ्यों को देश के सामने रखेगी। सरकार को इस मामले के तथ्‍यों को सामने लाने के लिए जांच कराने में कोई हिचक नहीं है। जबकि भाजपा ने न्‍यायिक जांच की मांग की है। बीजेपी ने 60 दिनों में जांच की रिपोर्ट मांगी है। (शोर-शराबे से नाराज हामिद अंसारी बीजेपी पर भड़के)

वहीं संसदीय कार्य मंञी राजीव शुक्‍ला ने कहा है कि भाजपा जान बूझकर मामले को तूल दे रही है। विपक्ष पैसा खाने वालों के नाम बताए। उधर, सदन में मच रहे जबरदस्‍त हंगामे को थमते न देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही करीब सवा 12  बजे दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद दोबारा लोकसभा की कार्यवाही शुरु होने पर विपक्ष ने भारी हंगामा किया जिसके चलते सदन को तीन बजे तक स्‍थगित करना पडा।(लॉबिंग पर हंगामा! वॉलमार्ट ने किसे दिए 125 करोड़?)

लोकसभा में दिन भर वालमार्ट का मुद्दा ही छाया रहा और सदन की बैठक तीन बार स्‍थगित होने के बाद दोपहर लगभग तीन बजे पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पडी। राज्यसभा में वालमार्ट मुददे पर सदन की बैठक बाधित हुई हालांकि पदोन्नति में आरक्षण मुद्दे पर सपा सदस्यों ने हंगामा किया और सदन की बैठक कुल मिलाकर चार बार के स्थगन के बाद लगभग चार बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

इस बीच सरकार ने ऐलान किया कि वह वालमार्ट वालमार्ट प्रकरण की जांच को तैयार हैं, लेकिन सरकार ने यह नहीं बताया कि जांच का प्रारुप क्‍या होगा। लोकसभा में अधिकांश सदस्‍यों ने मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग की। भाजपा और सपा ने कहा कि प्रकरण की निष्पक्ष और न्यायिक  जांच हो। भाजपा ने कहा कि मामले की जांच तयशुदा समयसीमा के भीतर होनी चाहिए। राज्यसभा में भाजपा और माकपा ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की।

इससे पहले लोकसभा में विपक्ष द्वारा इस मामले के तथ्यों को सामने लाए जाने की मांग पर किए गए भारी हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा, भारत सहित विभिन्न देशों में वालमार्ट द्वारा धन खर्च किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। तथ्यों को सामने लाने के लिए सरकार को जांच कराने में कोई हिचक नही है। अगले कदम की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। कमलनाथ की इस घोषणा का सदन में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों ने मेजें थपथपा कर स्वागत किया। (गुजरात की जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंको : सोनिया गांधी)

वालमार्ट मुद्दे पर हंगामे के चलते दोनों सदनों में आज प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि कमलनाथ की घोषणा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही पटरी पर आ गई, लेकिन लोकसभा में भारी शोरगुल जारी रहने के चलते बैठक दो बजे तक स्‍थगित करनी पडी। इससे पहले राज्यसभा में यह मामला भारतीय जनता पार्टी के एम वेंकैया नायडू ने उठाया जबकि लोकसभा में पार्टी के ही वरिष्‍ठ नेता यशवंत सिन्हा ने लामबंदी को रिश्वतबाजी एवं दलाली करार देते हुए इसकी उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच करने की मांग की। पार्टी ने इस मुद्दे पर सदन में बहस कराने की भी मांग कराने की मांग भी की उठाई। मार्क्‍सवादी सीताराम येचुरी ने उपरी सदन में कहा कि उनकी पार्टी नियम 167 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा का नोटिस दे रही है। संसदीय कार्यमंञी कमलनाथ ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहस कराने के लिए भी  तैयार है।

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