PHOTOS: खत्म हो जाएगी 'यह' संसद, अन्ना नहीं कुछ और ही है इसकी वजह!

नई दिल्ली। संसद भवन के विकल्प की तलाश के लिए लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमार एक उच्च स्तरीय समिति बनाने वाली हैं।

सात अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बनने वाली यह समिति ही तय करेगी कि भविष्य के भारत की संसद यही हो या आस्ट्रेलिया की तर्ज पर बिल्कुल नई इमारत बनाई जाए।

...और ये हैं हमारे सांसद, जिन्हें चाहिए नई संसद

37 लाख रु. सालाना वेतन है, सांसदों का। 2010 में वेतन-भत्ते तीन गुना बढ़ा लिए।

30 फीसदी सांसद संसदीय कार्यवाही के दौरान औसतन आते ही नहीं।

20 फीसदी सांसदों ने 15 वीं लोकसभा में अब तक कोई सवाल तक नहीं उठाया।

15 फीसदी सांसद बहस में हिस्सा नहीं लेते। यानी इनका आना, न आना बराबर।

495 घंटे तीन साल के संसदीय सत्रों में हंगामे, शोरगुल और वाकआउट के चलते बर्बाद।

108 करोड़ रु. सदन न चलने से बर्बाद। हर मिनट की कार्यवाही का खर्च 36 हजार रुपए।

200 करोड़ रु. में बनी संसदीय लायब्रेरी में हमारे सांसद न के बराबर ही नजर आते हैं।

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