जनवरी में आरक्षण की अधिसूचना तय, दोबारा आंदोलन से बचना चाहती है सरकार

चंडीगढ़.  पांच जातियों को अलग से 10 फीसदी  आरक्षण की अधिसूचना जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक जारी हो जाएगी।

 

जाट, जटसिख, रोड़, त्यागी व बिश्नोई इसमें शामिल हैं। खासतौर से जाटों से आरक्षण की धमकी को देखते हुए इस बार सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने वित्त मंत्री हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा को आर्थिक आधार के मामले में जल्द बैठक बुलाने को कहा है। उधर, सचिवालय में अधिकारी आरक्षण की तैयारियों में जुटे हुए हैं।

 

जाट सहित पांच जातियों को 10 फीसदी आरक्षण का हालांकि इस कमेटी से ताल्लुक नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण और पांच जातियों को 10 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना एक साथ जारी करना चाहते हैं। ऐसे में कमेटी की रिपोर्ट जल्द तैयार कराने के लिए मंगलवार को भी कहा गया है। यहां मामला दो प्रभावी मंत्रियों के विदेश में रहने एवं कमेटी के अध्यक्ष मंत्री के स्वास्थ्य में खराबी के कारण अटक भी सकता है। 

 

मंत्रियों के समूह में वित्त मंत्री हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा बीमार हैं। इस कड़ी उद्योग मंत्री रणदीप सुरजेवाला अपनी माता की बीमारी के कारण विदेश गए हुए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता  मंत्री गीता भुक्कल लंदन में हैं। ऐसे में 25 दिसंबर के बाद ही मंत्रियों के समूह की बैठक संभव है। कमेटी के दो मंत्री राव नरेन्द्र सिंह एवं कैप्टन अजय सिंह यादव यहीं पर हैं। विशेष बात यह है कि इस कमेटी के सारे मंत्री या तो आरक्षण की श्रेणी में हैं या फिर वे अधिसूचना के बाद आरक्षण की श्रेणी में आ जाएंगे। सामान्य वर्ग से कोई कमेटी में नहीं लिया गया।

 

 

 

वित्त मंत्री एवं मंत्रियों के समूह की कमेटी के अध्यक्ष हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा ने भास्कर को बताया कि  मेरी तबियत अभी खराब चल रही है। बैठक के बारे में जल्द तारीख दूंगा। एक दो-दिन में यह प्रक्रिया संभव है। सीएम ने आपसे जल्द बैठक को कहा है, इस पर चट्ठा ने कहा है कि कमेटी जल्द रिपोर्ट दे देगी।

 

 

जाट आरक्षण समिति के प्रदेशाध्यक्ष हवासिंह सांगवान एवं जाट संगठन के अध्यक्ष ओमप्रकाश मान का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जल्द अधिसूचना जारी करने के लिए आश्वस्त किया है। वे अपने वादे पर कायम रहेंगे। ऐसे में आंदोलन जैसी कोई बात नहीं है। सरकार ने जाटों को न्याय दिया है। अधिसूचना जल्द जारी होगी। 

 

 

 

हांसी . हरियाणा पिछड़ा आयोग के सदस्य जय सिंह बिश्नोई ने कहा है कि क्रीमीलेयर में आने वाले जाटों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मंगलवार को यहां लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में बिश्नोई ने कहा कि जिन लोगों की सालाना आय साढ़े चार लाख रुपए से ज्यादा है उनके बच्चे स्पेशल बैकवर्ड क्लास में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि किसके पास कितनी जमीन है इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होगा।

 

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से गरीब लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश आयोग ने की है। सामान्य वर्ग में ब्राrाण, अरोड़ा खत्री, अग्रवाल, राजपूत, कलाल जातियों को रखा गया है। प्रदेश में तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर आरक्षण 50 फीसदी से 60 फीसदी हो जाएगा।