हवाई सेवाएं बंद होने से पर्यटन कारोबार घटा

शिमला.  हिमाचल प्रदेश में हवाई सेवाएं बंद होने से हाई क्लास टूरिस्ट यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रदेश के लिए सितंबर तक किंगफिशर एयरलाइंस की रोजाना चार उड़ानें थीं। इसमें दो शिमला और एक-एक उड़ान गग्गल व भुंतर के लिए चलाई गई थीं।

प्रदेश के मुख्य सचिव एस. रॉय ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव केएन श्रीवास्तव के समक्ष यह मामला उठाया है। उनका कहना है कि किंगफिशर और अन्य कंपनियों की हवाई सेवा बंद होने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।  हवाई सेवाएं बंद होने से पर्यटकों को भी काफी परेशानी हो रही है।

धर्मशाला और मनाली में टूरिस्ट फ्लो कम

हाई क्लास टूरिस्ट शिमला और धर्मशाला सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर ही आता है। बौद्ध धर्मगुरु दलाईलामा का धर्मशाला में आवास होने के कारण देश-विदेश से अनुयायी यहां आते हैं। इसी तरह हिल्सक्वीन शिमला में भी सैलानी भारी संख्या में यहां घूमने आते हैं। फिल्म शूटिंग के लिए भी हालीवुड और वालीवुड से यहां बड़े कलाकार आते हैं, जो हवाई मार्ग से यहां आते हैं। अब टूरिस्ट फ्लो घट रहा है।

कब से बंद हैं उड़ानें

हिमाचल प्रदेश में किंगफिशर एयर लाइन अपनी सेवाएं दे रही थी। किंगफिशर में आंतरिक समस्याओं के चलते उड़ानें बंद कर दी थीं। इससे पहले भी कंपनी ने नियमित तौर पर सेवाएं नहीं दी। सितंबर से सेवाएं पूरी तरह बंद हैं।

ये हैं कंपनियां

किंगफिशर से पहले हिमाचल में कुछ समय के लिए एयर इंडिया के छोटे विमानों ने उड़ानें शुरू कीं। इसके अलावा एमडीएलआर, अर्चना एयरवेज और जैगसन एयरलाइंस की सेवाएं ली गईं। इस समय कोई भी कंपनी सेवा नहीं दे रही है।

पर्यटन से 9000 करोड़ की आय

पर्यटन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यहां साल में पर्यटकों की जेब से करीब 9000 करोड़ रुपए आते हैं, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। हिमाचल में बीते वर्ष करीब 1.32 करोड़ रिकार्ड सैलानी आए, इसमें से 4.53 लाख सैलानी विदेशी थे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में इस समय 2150 होटल पंजीकृत है। इसमें 25,800 कमरों की सुविधा हैं, जहां पर 56 हजार अतिथियों को ठहराया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्रालय से उठाया मामला

मैंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव केएन श्रीवास्तव से मिलकर यह मामला उठाया है। केंद्रीय सचिव ने मामला एयर इंडिया के सीएमडी से उठाने की बात कही है, जो इस समय दिल्ली से बाहर है। इस मामले को लेकर 13 दिसंबर को केंद्रीय स्तर पर अगली बैठक होने की संभावना है।

-एस. रॉय, मुख्य सचिव, हिमाचल