हिमाचल : कैश सब्सिडी योजना, 4 जिलों को मिलेंगे 300 करोड़ रुपए

शिमला.  केंद्र सरकार की कैश सब्सिडी योजना प्रदेश के चार जिलों में लागू होगी। इनमें हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी जिला शामिल हैं। इन जिलों में सब्सिडी के रूप में ३क्क् करोड़ रुपए बंटेंगे। १ जनवरी से गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधे लोगों के बैंक खाते में जाएगी। 2013 से प्रदेश से सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। 

 

चार जिलों में रसोई गैस वितरक एजेंसियों की जिला प्रशासन से बैठक हो चुकी है। इसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी उपभोक्ता अपने बैंक खाता नंबर गैस एजेंसी के उपलब्ध करवा दें। सब्सिडी का भुगतान आधार कार्ड से होगा। प्रदेश के 5 लाख बीपीएल परिवारों को बैंक खाते खुलवाने होंगे।

 

ये दायरे में : प्रदेश के आर्थिक सलाहकार प्रदीप चौहान के अनुसार मनरेगा के 1,10,744 जॉबकार्ड धारक, ५ लाख बागबान, तीन लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारक, 25 लाख कृषक एवं सस्ते राशन का लाभ उठाने वाले करीब 16.50 लाख परिवार इसके दायरे में आएंगे।

 

 

प्रदेश में करीब तीन लाख लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बैंक खाते में जाएगी। शुक्रवार को 18 राज्यों के साथ केंद्र सरकार के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। इसमें हिमाचल प्रदेश की ओर से निदेशक आईटी शुभाशीष पांडा व अन्य अधिकारी शामिल थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लेगी।

 

 

नई दिल्ली. कैश सब्सिडी स्‍कीम पर भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से शिकायत की। वरिष्‍ठ नेता सुषमा स्‍वराज और अन्‍य भाजपा नेताओं का कहना है कि कैश फॉर सब्सिडी स्‍कीम चुनाव आचार संहिता का उल्‍लंघन है। देश के 51 जिलों में एक जनवरी से यह स्‍कीम लागू होगी। इन 51 जिलों में चार जिले गुजरात के भी हैं।

 

 

 

नई दिल्ली. सरकार सस्ते सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने पर दो-तीन दिन में फैसला कर सकती है। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने लोकसभा में शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस बीच सरकार ने केवाईसी (ग्राहक को जानिए) फॉर्म भरने की तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। पहले की समय सीमा 30 नवंबर को खत्म हुई थी।