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हिमाचल एमटा के रद्द कोल ब्लॉक पर रोक, प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया नोटिस

भास्कर न्यूज | Dec 01, 2012, 01:18AM IST
शिमला.  हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्रीय कोयला मंत्रालय की ओर से हिमाचल एमटा पावर कॉपरेरेशन और जेएस डब्ल्यू लिमिटेड को पश्चिम बंगाल के रानीगंज इलाके में आवंटित कोल ब्लॉक को रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
 
न्यायाधीश आरबी मिश्रा और न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने ये अंतरिम आदेश पारित करते हुए केंद्रीय कोयला मंत्रालय के सचिव को आदेश दिए कि वह चार हफ्ते में अपना पक्ष रखें। हाईकोर्ट ने ये आदेश हिमाचल एमटा पावर कॉपरेरेशन लिमिटेड की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिए। 
 
इसमें कंपनी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने में जल्दबाजी की है। उन्हें सुनवाई का पूरा अवसर नहीं दिया गया। आदेश 23 नवंबर को दिए गए थे।
 
250 मेगावॉट का प्लांट लगना था
 
कंपनी ने कहा कि इस कोल ब्लॉक से 250 मेगावॉट की क्षमता का थर्मल प्लांट लगना था। इससे प्राथमिक तौर पर हिमाचल को ही बिजली मिलनी थी। हिमाचल के नजरिए से इस प्रोजेक्ट की काफी अहमियत है। इससे हिमाचल की हाइड्रो पावर की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। खासकर सर्दियों के दिनों में।
 
कंपनी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायधीश ने पाया कि फिलहाल केंद्रीय कोयला मंत्रालय की ओर से कोल ब्लॉक को रद्द करने के 23 नवंबर को पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जानी अनिवार्य है। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।
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