हिमाचल-गुजरात में कैश सब्सिडी स्कीम पर रोक

नई दिल्ली.  केंद्र की यूपीए सरकार को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दिया है। आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर हिमाचल के दो और गुजरात के चार जिलों में कैश सब्सिडी योजना पर चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक रोक लगा दी है। 

 

सरकार ने आचार संहिता लागू होने के बाद देशभर के 51 जिलों में कैश सब्सिडी योजना की घोषणा की थी। इसमें गुजरात और हिमाचल के जिले भी शामिल थे। हिमाचल के बिलासपुर और कांगड़ा जिलों को पायलट प्रोजेक्ट में लिया गया है। 

 

घोषणा की टाइमिंग पर सवाल: चुनाव आयोग ने योजना की घोषणा की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। आयोग ने इन जिलों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक इस स्कीम को टालने के निर्देश दिए।

 

 

केंद्र सरकार ने जनता को डायरेक्ट सब्सिडी देने और योजना की राशि सीधे जनता को देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत गैस पर सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन और स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास जुड़ी योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि सीधे खातों में जमा की जाएगी। इसमें 51 जिले शामिल हैं।

 

 

 

बीजेपी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग में शिकायत की थी। बीजेपी ने कहा था कि गुजरात चुनाव के दौरान इस तरह की घोषणा करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे सरकार को चुनाव में फायदा मिल सकता है।