जल्द भरे जाएंगे टीचरों के 800 पद, सुधरेगी शिक्षा की हालत

शिमला। प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्कूलों में शिक्षा की हालत सुधारने के लिए टीजीटी की चार श्रेणियों के 800 पद भरने की मंजूरी दी है। टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल के अतिरिक्त शास्त्री के और भाषा अध्यापकों के पद भरने का निर्णय लिया। 

 

अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर टीजीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के महत्वपूर्ण निर्णय के अलावा दूसरे सरकारी विभागों में खाली पड़े पद भरने का फैसला लिया गया।

 

प्रदेश सरकार ने कारागार विभाग, जिला रोजगार अधिकारी, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, निर्वाचन विभाग और शिक्षा विभाग में टीजीटी बैकलॉग के खाली पदों को भरने की अनुमति दी है। उपरोक्त विभिन्न विभागों में 91 पद भरे जाएंगे। यह पद टीजीटी और सीएडंवी श्रेणी से अलग हैं।

 

मंत्रिमंडल ने कारागार विभाग में अनुबंध आधार पर वार्डरों के 50 पद भरने का निर्णय लिया है। इसमें 10 पद महिला वार्डरों के शामिल हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से जिला रोजगार अधिकारी का एक पद, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में अनुबंध आधार पर लिपिकों के 13 खाली पद और वन विभाग में मिस्त्री श्रेणी-3 का एक पद भरने को भी स्वीकृति दी है।

 

बैठक में चुनाव विभाग में विभिन्न श्रेणी के 8 पद और योजना विभाग में अधीक्षक ग्रेड-1 का एक पद सृजित करने और लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग का पद भरने को मंजूरी दी गई। साथ ही टीजीटी नॉन-मेडिकल के 17 बैकलॉग पदों को भी अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है।

 

वन विभाग में पांच दैनिक भोगी चालकों की सेवाएं नियमित करने के लिए मंत्रिमंडल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में एकमुश्त छूट देने की स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल ने नगर नियोजन विभाग में योजना अधिकारी श्रेणी-1 के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को स्वीकृति दी है।

 

नागरिक सुरक्षा विभाग में कमांडेंट, जूनियर स्टाफ ऑफिसर के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले निदेशालय में संयुक्त निदेशक पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को स्वीकृति प्रदान की गई है। उप-निदेशकों/उप-नियंत्रकों श्रेणी-1 के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है ताकि इन पदों की संख्या छह से बढ़ाकर सात की जा सके।

 

 

प्रदेश में इस समय टीजीटी और सीएंडवी श्रेणी के करीब 3640 पद खाली पड़े हैं। इसमें टीजीटी आर्ट्स के 400 पद, टीजीटी नॉन मेडिकल के 715 पद, टीजीटी मेडिकल के 310 पद, शास्त्री के 600 पद, भाषा अध्यापक के 800 पद और कला अध्यापक के 815 पद खाली पड़े हैं। वहीं, नगर निगम शिमला में पानी व सीवरेज की व्यवस्था को ठेके पर देने के लिए दोबारा टेंडर प्रक्रिया करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह फैसला मंगलवार को आयोजित हुई मंत्रीमंडल की बैठक में लिया गया।

 

टीईटी आधार पर होगी शिक्षकों की भर्ती

 

प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिक्षकों की सभी भर्तियां नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के आधार पर करने का निर्णय लिया है। आरटीई एक्ट के निर्देशानुसार अब टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल शास्त्री, भाषा अध्यापक के पद टीईटी आधार पर ही भरे जाएंगे।

 

इसी तरह जेबीटी की तर्ज पर हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के तरफ से टीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। उल्लेखनीय है नई भर्ती में बेरोजगार प्रशिक्षु टीईटी की शर्त से छूट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन मंत्रिमंडल ने इस शर्त को नामंजूर कर दिया है। सरकार को यह निर्णय कोर्ट के आदेशानुसार लेना पड़ा है। इसमें सभी पद नियमानुसार भरने के आदेश दिए गए हैं।

 

 

सीमेंट की सरकारी सप्लाई को लेकर सरकार ने रेट कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी है। अभी तक सरकार 161 रुपए के पुराने रेट पर सीमेंट खरीद रही थी और नया रेट भी यही तय किया है। अंबुजा कंपनी ने पूरी सीमेंट की सप्लाई के लिए यह रेट दिया था। मंत्रिमंडल ने सीमेंट की सप्लाई के लिए ठेका दर 3220 रुपए पीएमटी और ओपीसी के लिए 3520 रुपए पीएमटी के लिए 176 रुपए दरों को मंजूरी दी है।

 

 

20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति के अध्यक्ष राम लाल को सरकार ने अपनी पसंद का पीए रखने की इजाजत दे दी है। सरकार के मंत्रियों की तरह राम लाल भी एक तृतीय श्रेणी पीए(को-टर्मिनस)रख सकेंगे। पीए की सेवाएं सरकार पर निर्भर करेंगी। सरकार जब चाहे इसे हटा सकती है मगर इसे हर महीने तृतीय श्रेणी कर्मी के बराबर 20 हजार रुपए मासिक वेतन प्राप्त होगा।