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बाबा रामदेव को हिमाचल से मिला बड़ा झटका, रद्द हो गई 28 एकड़ जमीन की लीज

भास्कर न्यूज | Feb 20, 2013, 03:06AM IST
बाबा रामदेव को हिमाचल से मिला बड़ा झटका, रद्द हो गई 28 एकड़ जमीन की लीज
शिमला। सोलन के साधूपुल में पूर्व भाजपा सरकार के दौरान बाबा रामदेव को दी गई 28 एकड़ (96.8 बीघा) जमीन की लीज कांग्रेस सरकार ने रद्द कर दी है। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया।
 
पूर्व सरकार ने 2010 में यह जमीन एक रुपए की लीज पर 99 साल के रामदेव को दी थी। कांग्रेस सरकार का तर्क है कि लीज पर दी गई जमीन नेपाली मूल के व्यक्ति के नाम थी। नियमानुसार किसी विदेशी को जमीन नहीं दी जा सकती। 
 

योग संस्थान बनना था 
 
साधूपुल में योग, आयुर्वेद चिकित्सा एवं जड़ी-बूटी कृषि प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान का बनना था। 27 फरवरी को इसका काम शुरू होना था। इस मौके पर बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण के आने का भी कार्यक्रम था।
 
महाराजा पटियाला ने 1956 में दान में दी थी
 
साधूपुल के साथ लगते कहलोग गांव की यह जमीन 1956 में पटियाला के महाराजा ने प्रदेश सरकार को बच्चों के खेलकूद के लिए दान में दी थी। दान के तहत दी गई जमीन आगे लीज पर नहीं दी जा सकती थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने इस करार पर आपत्ति जताई थी।

 
अन्य फैसले
 
दो योजनाओं से हटाया अटल का नाम
 
कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम वाली दो योजनाओं का नाम बदल दिया है। अटल वर्दी योजना को अब महात्मा गांधी वर्दी योजना के नाम से जाना जाएगा। सरकार का तर्क है कि भाजपा सरकार ने सत्ता में रहते हुए राष्ट्रीय योजनाओं का अपनी मर्जी से नामकरण किया था। वहीं, 108 अटल एंबुलेंस योजना को सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने इस योजना का नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना करने का निर्णय लिया है।
 
पीए-पीएस को 1200 रुपए मासिक का लाभ
 
120 पीए-पीएस काडर कर्मियों को हर महीने 1200 रुपए मासिक लाभ मिलेगा। सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों के दफ्तरों और अधिकारियों के कार्यालयों में कार्यरत पीए-पीएस स्टाफ को मंत्रिमंडल ने स्पेशल-पे देने का निर्णय लिया है। 2009 तक इस श्रेणी के कर्मियों को स्टेनोग्राफी भत्ता मिलता था। सरकार ने बंद कर दिया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भारद्वाज और महासचिव तुलसीराम ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
 
न्यायिक अधिकारियों का भत्ता 900 रुपए बढ़ा
 
प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को अब 1000 हजार रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता मिलेगा। अब तक न्यायिक उन्हें 100 रुपए चिकित्सा ही मिलते थे। सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को 1500 रु. चिकित्सा भत्ता व पारिवारिक पेंशनधारकों को 750 रु. भत्ता मिलेगा।
 
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