हिमाचल में भी मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, सस्ते सिलेंडरों की संख्या होगी 9

शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 25 जनवरी को प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की घोषणा कर सकते हैं। नए वित्त वर्ष 2013 से बेरोजगारों को चरणबद्ध तरीके से इसका भुगतान किया जाएगा। उन्होंने अफसरों को आदेश दिए हैं कि प्रशिक्षित युवाओं को भत्ता देने के लिए फॉर्मूला तैयार किया जाए। 

 

इसके अलावा 6 घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की सीलिंग को 9 सिलेंडर करने के लिए रास्ता निकालने पर भी अफसर विचार कर रहे हैं। इसके बाद 9 सिलेंडर देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री देखेंगे। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर होने वाले राज्यस्तरीय कार्यक्रम में घरेलू रसोई सिलेंडरों की सीलिंग 6 से बढ़ाकर 9 सिलेंडर करने, बेरोजगारी भत्ते के अतिरिक्त राज्य स्टेट ट्रिब्यूनल को बहाल करने की घोषणा हो सकती है। 

 

 

बेरोजगार भत्ता देने और रसोई गैस की सीलिंग बढ़ाने से सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन करने में वित्त विभाग भी जुट गया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार टीजी नेगी और मीडिया सलाहकार सुभाष आहलूवालिया भी इन महत्वपूर्ण मामलों में सहयोग करेंगे।

 

 

प्रशिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत प्रदेश के दो या तीन छोटे जिलों से हो सकती है। चंबा, सिरमौर के साथ दोनों जनजातीय जिलों को भी इससे जोड़ा जा सकता है। चरणबद्ध तरीके से राज्य के दूसरे जिलों में भी बेरोजगारों को इसमें शामिल किया जा सकता है। मनरेगा स्कीम को भी पहले छोटे जिलों से शुरू किया गया था। इसी फॉर्मूले के तहत प्रदेश के अन्य जिलो को भी योजना में शामिल किया जाएगा।

 

 

बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए एक परिवार की सालाना आमदनी 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। रोजगार कार्यालयों में दर्ज साढ़े आठ लाख बेरोजगारों की फौज में प्रत्येक को भत्ता नहीं मिलेगा। जो लोग प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्हें सैलरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके साथ कृषि से होने वाली आमदनी भी भत्ते की शर्त में रहेगी। अभी भत्ते की 

राशि तय नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार १ हजार रुपए भत्ता दे सकती है।

 

 

गैस सिलेंडरों की संख्या 6 से बढ़कर 9 की जा सकती है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे 9 सिलेंडर देने का प्रबंध करें। प्रदेश में नए वित्त वर्ष में सभी वर्ग के परिवारों को 9 सिलेंडर मिल सकते हैं। हालांकि, वीरभद्र सिंह केंद्र से मां कर चुके हैं कि पहाड़ी राज्यों में १२ सिलेंडर दिए जाएं।

 

कर्मचारी ट्रिब्यूनल बहाल होगा 

 

चुनावी वादे के मुताबिक कांग्रेस सरकार पूर्ण राज्यत्व दिवस पर ट्रिब्यूनल बहाल करने की घोषणा कर सकती है। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद मंडी और धर्मशाला में ट्रिब्यूनल ब्रांच खोलने के वादे से पीछे हटते हुए स्टेट ट्रिब्यूनल भी बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह तीनों बड़ी घोषणाएं कर समाज के तीनों वर्गो युवाओं, महिलाओं व कर्मचारियों को तोहफा दे सकते हैं।

 

 

श्रम एवं रोजगार कार्यालय में इस समय 8,25,764 बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं। इनमें 59,130 युवा पोस्ट ग्रेजुएट, 1,16,493 ग्रेजुएट और 5,56,872 अंडर मैट्रिक है। इनमें से जिन युवाओं के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम होगी, वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे। सरकार का कहना है कि योजना में ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को शामिल किया जाएगा।

 

 

कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बेरोजगारों को 1,000 रुपए मासिक बेरोजगार भत्ता देने की घोषणा की थी। इससे उन युवा बेरोजगारों को लाभ होगा, जिन्होंने कम से कम प्लस टू किया है। साथ ही पात्र बेरोजगारों के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि वह घोषणापत्र नीतिगत डॉक्यूमेंट की तरह लागू करेगी। देश में अभी कुछ ही राज्यों में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।