अफसर खंगाल रहे भाजपा कार्यकाल की फाइलें, अगले हफ्ते देनी होगी रिपोर्ट

शिमला. मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निर्देशानुसार सरकार के सभी आला अफसर भाजपा सरकार के कार्यकाल की फाइलें खंगालने में जुटे हैं। सरकारी विभागों के सचिवों को समीक्षा रिपोर्ट अगले सप्ताह होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में पेश करनी पड़ेगी।

 

तय माना जा रहा है कि भाजपा सरकार के समय लिए गए कई फैसले पलट दिए जाएंगे। भाजपा ने सत्ता के अंतिम 6 महीनों के दौरान 273 निर्णय लिए थे, जिनमें से 57 कांग्रेस को खटक रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के 6 महीनों के दौरान लिए गए फैसलों की समीक्षा करने की घोषणा की थी। 

 

 

> स्वास्थ्य विभाग में पैरा मेडिकल स्टॉफ की सभी श्रेणियों का जिला कॉडर किया था।

> 2013 के शैक्षणिक सत्र में पांच नए कॉलेज रिवालसर, निहरी, लडभड़ोल, बलद्वाड़ा, कसौली व ननखड़ी में खोलने का निर्णय।

>10वीं के 4 हजार टॉपर्स छात्रों को नेटबुक, कल्पना चावला स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 12वीं के दो हजार टॉपर्स छात्राओं  को 15 हजार रुपए मिलने थे।

> नगर निगम शिमला के तहत आने वाले भवन मालिकों के लिए मालिकाना हक के लिए नई नीति की घोषणा।

> कॉन्ट्रेक्ट पॉलिसी में बदलाव कर तीन साल बाद दूसरे स्थान पर कर्मचारियों का तबादला करना।

> डैहर, नयनादेवी, सुन्नी व खड़ाहन में नए ट्रेड के साथ आईटीआई खोले जाने थे।

> विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र उत्पादक 51 प्रतिशत से अधिक की इक्विटी बेचने के हकदार बनाए थे।

> सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति व सामान्य महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण की 

व्यवस्था की।

 

 

भाजपा ने सत्ता के आखिरी दिनों में पैरा मैडिकल स्टाफ की सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का जिला कॉडर कर दिया था। कांग्रेस सरकार ने 30 जनवरी की कैबिनेट बैठक में जिला कॉडर को खारिज करते हुए स्टेट कॉडर घोषित कर दिया। मुख्य सचिव एस राय ने इस बारे में कहा कि सभी अफसरों को समीक्षा रिपोर्ट के साथ मंत्रिमंडल की अगली बैठक में आना होगा। इसलिए समीक्षा रिपोर्ट बनाने के लिए अफसर तेजी से काम करें।