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कादरी पर कड़ी हुई पाक सरकार, अशरफ की गिरफ्तारी में अड़चनें

dainikbhaskar.com | Jan 17, 2013, 09:41AM IST
कादरी पर कड़ी हुई पाक सरकार, अशरफ की गिरफ्तारी में अड़चनें
इस्लामाबाद/लाहौर. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल कर पीएम की गिरफ्तारी के बजाए अब एनएबी ने अपनी पुरानी रिपोर्ट को ही गलत बताया है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने रेंटल पावर केस में मंगलवार को पीएम राजा परवेज अशरफ की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक एनएबी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पुरानी जांच रिपोर्ट जल्दबाजी में तैयार की गई थी। एनएबी के चेयरमैन फसीह बुखारी ने बृहस्पतिवार की सुनवाई के दौरान अदालत में कहा कि पूर्व में पेश की गई रिपोर्ट में तथ्यों की कमी है। जांच अधिकारियों ने इसे जल्दबाजी में तैयार किया था। 
अनिश्चितता के भंवर में फंसे पाकिस्तान में हुकूमत को हजारों समर्थकों के साथ चुनौती देने वाले मौलवी ताहिर-उल कादरी की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि पुलिस को गृह मंत्रालय की अनुमति का इंतजार है। इससे पहले कादरी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि वह बुधवार रात तक सत्ता से हट जाए। कादरी और 70 अन्य के खिलाफ इस्लामाबाद के कोहसर थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस सिलसिले में स्थानीय मजिस्ट्रेट ने कादरी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। (पाकिस्‍तान की सरकार के लिए 'संकट' कादरी का लखनऊ कनेक्‍शन)
 
वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने स्पष्ट किया है कि ताहिर उल कादरी और उनके साथ मार्च कर रहे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति जरदारी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जब तक विरोध  प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहेगा तब तक सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। 
 
इससे पहले पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक ने प्रदर्शनकारियों और मौलाना कादरी को इस्लामाबाद छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। रहमान मलिक ने कहा था कि  भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सरकार कार्रवाई करेगी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था कि भीड़ को हटाने के लिए सरकार का ऑपरेशन कैसा होगा। 
 
रहमान मलिक ने एक प्रेस कांफ्रैंस में कहा, 'मेरे पास चार अलग-अलग रिपोर्टें हैं जिनमें कहा गया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान मौलाना कादरी के प्रदर्शन पर हमला कर सकता है। मैं उनसे अपील करता हूं महिलाओं, बच्चों  और बुजुर्गों के जीवन को खतरे में न डालें और घर जाएं। यदि लोगों को कुछ होता है तो  उसके लिए कादरी ही जिम्मेदार होंगे।'
 
इससे पहले बुधवार को भी कादरी का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पाकिस्तानी पुलिस ने कादरी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। कादरी ने पीपीपी नेताओं को सरकार बर्खास्त करने की धमकी दी है। कादरी ने बुधवार को सरकार के सामने अपनी चार मांगे रखी जिनमें चुनाव से पहले चुनाव आयोग का पुनर्गठन और संविधान के अनुसार चुनावी सुधार शामिल हैं।
 
इसी बीच गुरुवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में रेंटल पावर प्रोजेक्ट केस की सुनवाई शुरू हुई। चीफ जस्टिस इफ्तेखार चौधरी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बैंच इस केस की सुनवाई कर रही है। 
 
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है न कि सिर्फ प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन मार्च 2012 से लंबित है। उन्होंने कहा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरौ (एनएबी) के चैयरमैन फसीह बुखारी को भी अदालत की अवमानना का नोटिस भेजा गया है। उन्होंने कहा कि एनएबी के अधिकारियों को यह बताना होगा कि कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ। 
 
चीफ जस्टिस ने पूछा कि अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई चालान क्यों नहीं किया गया है और कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज अशरफ ने पूरे प्रकरण पर चर्चा के लिए गुरुवार को एक अहम बैठक बुलाई है। 
 
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