पूर्व नक्सलियों को सरकार ने दिया 'तोहफा', खिल जायेंगी बांछें

रांची। राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण करनेवाले उग्रवादियों और नक्सलियों को तब तक मकान किराया देने का फैसला किया है, जब तक आत्म समर्पण नीति के तहत सरकार उन्हें घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करा देती। 1500 रुपए प्रति माह की दर से यह किराया भूमि उपलब्ध होने तक या फिर अधिकतम 10 वर्ष तक देय होगा। आत्मसमर्पण नीति के तहत उग्रवादी या नक्सली को घर बनाने के लिए चार डिसमिल जमीन व 50 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है। 

कैबिनेट ने 2013 में प्रस्तावित साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स (सैफ गेम्स) को सैद्धांतिक मंजूरी दी। झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन इस खेल को यहां लाने के लिए बिडिंग कर रहा है। इसी तरह झारखंड खेल नीति 2007 के तहत राष्ट्रीय खेल के लिए बने 15 आधारभूत संरचनाओं (स्टेडियम, मैदान व अन्य) का उपयोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में करने का फैसला किया गया है। यहां खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए कोचिंग दी जाएगी। 

खेल अकादमी भी बनेगी। इसका संचालन पीपीपी मोड पर होगा। 50 फीसदी खिलाड़ी निजी संस्थानों के और 50 फीसदी राज्य सरकार के कोटे से भरे जाएंगे। जिन्फ्रा इसका कंसलटेंट होगा। खिलाडिय़ों के चयन के लिए खेल सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। 



कैबिनेट के कई महत्वपूर्ण फैसले 



सरकारी और गैर सरकारी आईटीआई कॉलेजों में विभिन्न परीक्षा शुल्कों और परीक्षा से संबंधित पारिश्रमिकों में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य सेवा में गैर चिकित्सीय कर्मचारियों को डीए-सीपी योजना की स्वीकृति। हर पंचायत में अब पैक्स और लैंप्स का गठन होगा। इंदिरा आवास की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्टेट रुरल हाउसिंग फंड का गठन किया गया है। साधारण धान का समर्थन मूल्य 1250 और उत्तम किस्म के धान का समर्थन मूल्य 1280 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित हुआ है। जमशेदपुर स्थित जीएनएम नर्सिंग स्कूल के भवन के लिए 2.41 करोड़ की स्वीकृति मिली। जामताड़ा, गुमला, लातेहार और सरायकेला में भी 5.32 करोड़ की लागत से जीएनएम स्कूल का छात्रावास व भवन बनेगा। अब एग्जिक्यूटिव इंजीनियर 15 लाख तक, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एक करोड़ तक, चीफ इंजीनियर 2.5 करोड़ की जगह पांच करोड़ तक और अभियंता प्रमुख 2.5 करोड़ की जगह इससे अधिक राशि की निविदा का निस्तारण कर सकेंगे। 



सीएम ने दी दर्जन भर योजनाओं को स्वीकृति 

रांचीत्न विदेश यात्रा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने गुरुवार को लगभग एक दर्जन महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। इनमें ज्यादातर योजनाएं सड़क से जुड़ी हैं। हैंडिक्राफ्ट और हैंडलूम से जुड़ी योजनाओं के लिए 10 करोड़, कारो नदी और चंगेचोर नदी पर पुल के लिए कुल 8.63 करोड़ और पटमदा-बादाम-रघुनाथपुर रोड पर उच्चस्तरीय पुल के लिए तीन करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भोरोंगडीह, मालपहाड़ी-पाकुड़ रोड पर भी उच्चस्तरीय पुल निर्माण के लिए लगभग चार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अन्य आधा दर्जन योजनाओं को भी सीएम ने मंजूरी दी। 



सरकारी छुट्टियां घोषित 


राज्य मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2013 की छुट्टियों पर मुहर लगा दी। इसमें 17 दिन राजपत्रित अवकाश, 16 दिन कार्यपालक अवकाश और 12 दिन प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया गया है। एक अप्रैल को बैंक लेखा का वार्षिक अवकाश और 30 सितंबर को अद्र्धवार्षिक अवकाश होगा। 



इधर, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ‘सामना’ 

एनाकोंडा-2 के बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने पलामू-लातेहार इलाके में नक्सलियों के खिलाफ नया ऑपरेशन छेड़ा है। दो दिन पहले शुरू किए गए इस ऑपरेशन को ‘सामना’ नाम दिया गया है। इसके तहत नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें खदेडऩे की योजना है। इस अभियान में बड़ी संख्या में जवानों को लगाया गया है। ऑपरेशन में शामिल पुलिस और अद्र्धसैनिक बल के जवान पांकी व मनिका की ओर से जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरी ओर से पलामू पुलिस भी इनका साथ दे रही है। सुरक्षा बल कोरिदबयांग, डोकी व महालौंग के बीहड़ों में पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार लातेहार के मनिका, गारू, बालूमाथ व हेरहंज इलाका मुख्य टारगेट है। 



ये है ऑपरेशन का उद्देश्य 

एक साल के भीतर यह दूसरा मौका है, जब इतने बड़े पैमाने पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। सरयू एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने में बाधक बन रहे नक्सलियों को हटाने का प्रयास भी इस अभियान के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि वहां भी सारंडा की तरह विकास कार्य चल सके। पुलिस का यह भी प्रयास है कि जिन नक्सलियों को पिछले अभियान के दौरान बीहड़ों से खदेड़ दिया गया था, वे फिर से वहां पांव न जमा सकें। 

"लातेहार इलाके में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू किया जा चुका है।" - एसएन प्रधान, आईजी ऑपरेशन।