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नक्सल इलाकों में अब पुलिस की निगरानी में बनेंगी सड़कें

विशेष संवाददाता. | Apr 14, 2012, 12:03PM IST

आर्टिकल

रांची. घनघोर नक्सल प्रभावित इलाकों में अब पुलिस की निगरानी में सड़कें बनाई जाएंगी। संबंधित जिले के डीसी और एसपी सुरक्षा के इंतजाम करेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे प्राथमिकता वाली सड़कों की सूची गृह विभाग को सौंपे, ताकि वहां फोर्स की तैनाती करके निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके। इस बाबत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक भी हुई, जिसमें अधिकारियों ने गहन विचार विमर्श किया। राज्य सरकार सुदूर नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्य तेज करना चाहती है। इसके लिए सड़कों की स्थिति सुधारना अनिवार्य माना गया है।

नक्सलियों के भय से ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं कर पाते, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब पुलिस फोर्स को तैनात कर सड़कें बनवाई जाएं। सड़क बनाने के दौरान ही नक्सली वहां लैंड माइंस लगा देते हैं, इससे भी छुटकारा मिल पाएगा। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सड़कों का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इसके माध्यम से न सिर्फ विकास कार्यों को गति मिलेगी बल्कि उग्रवाद पर भी नियंत्रण होगा। तय किया गया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में द्वितीय प्राथमिकता वाली योजनाओं को शामिल करने के लिए जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय और पथ परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय को एक पत्र लिखा जाएगा।

इन बाधित योजनाओं पर हुई विशेष चर्चा

एनएच संख्या 75 विस्तार के : किमी 62 से 116 के बीच

राज्य योजना से : पूर्वी सिंहभूम के अस्ती-गुड़ाबांधा पथ, डुमरिया-अस्ती पथ, मुसाबनी-डुमरिया पथ

पीएमजीएसवाई से : चतरा जिला के सदावाहिनी नदी पर पुल, सिद्धिकी नदी पर पुल।