भड़के सरपंचों ने कहा, खामोशी को कमजोरी न समझे

bhaskar news | Sep 30, 2012, 07:25AM IST

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ऊधमपुर. सरपंचों को उनके अधिकार दिए जाने की मांग को लेकर पीडीपी नेता सुखदेव शर्मा ने शनिवार को सरपंचों तथा पंचों को साथ लेकर शहर के बीडीओ कार्यालय के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। शर्मा का कहना था कि सरकार सरपंचों की खामोशी का नाजायज फायदा उठाने में लगी हुई है। बीडीओ कार्यालय के बाहर एकत्र होकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सरपंचों तथा पंचों का कहना था कि सरकार खामोश सरपंचों का नाजायज फायदा उठाने में लगी हुई है।

अगर जल्द ही सरकार ने सरपंचों तथा पंचों को उनके अधिकार नहीं दिए तो वह उग्र आंदोलन छेड़ने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं सुखदेव शर्मा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी सरकार चंद दिनों तक ही टिकी रहने वाली है क्योंकि सरकार की नीतियों को आम जनता पुरी तरह से समझ चुकी है ओर सरकार की नीतियां किसी भी सूरत में जनता के हक में नहीं है।

नाटक कर रही कांग्रेस : युवा मोर्चा

पंचायतों को सशक्त बनाए जाने के लिए सड़कों पर उतरे प्रदेश यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नाटक बताते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राज्य युवा मोर्चा प्रधान मुनीष शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में प्रदेश यूथ कांग्रेस नेताओं से जानना चाहा कि जब भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को लागू किए बगैर पंचायत चुनाव करवाए जा रहे थे तब उन्हें पंचायतों को सशक्त बनाने की याद नहीं आई।

इंपावरमेंट कमेटी गठित

जम्मू प्रदेश के पंचों एवं सरपंचों ने अपनी सुरक्षा एवं पंचायतों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचायत इंपावरमेंट कमेटी का गठन किया है। इस बात का निर्णय शनिवार को हुई पंचों-सरपंचों की बैठक में लिया गया। कमेटी की कार्यकारी समिति में खजूर सिंह (विजयपुर), हरि सिंह (आरएस पुरा), अशफाक राणा (सूरनकोट), शंकर सिंह (रामनगर), उत्तम चंद (रामबन), परीक्षित सिंह (रामनगर), बलबीर सिंह (जम्मू), जगदेव सिंह मियां (बिलावर), अत्तर हुसैन (लाटी), शंकर दास (अमरो) व मदन लाल (लाड) को शामिल किया गया है। कमेटी पंचायत के लिए अधिकार जुटाने के मकसद से जन अभियान चलाएगी। कमेटी ने आरोप लगाया कि नेशनल कांफ्रेंस-कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने पंचायतों को उनका अधिकार ने देकर लोगों के साथ धोखा दिया है।

पंचायत चुनाव से पूर्व जनता से वादा किया गया था कि देश भर की ही तरह यहां भी पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे। परंतु अब सरकार उन वादों को पूरा नहीं कर रही। कमेटी ने इस मामले में कांग्रेस द्वारा दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। कमेटी ने घाटी में सरपंचों-पंचों की हत्या की भी निंदा की। साथ ही मांग उठाई कि जनता के इन प्रतिनिधियों को भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए।