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सरकारी भर्ती में बोनस अंकों के प्रावधान पर सुनवाई पूरी

Matrix News | Sep 17, 2013, 04:52AM IST
जोधपुर-!- राजस्थान हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने सरकारी नौकरियों में बोनस अंक दिए जाने के मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली। विशेष खंडपीठ ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।
विभिन्न पक्षकारों की ओर से बहस के दौरान अधिवक्ता डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी, डॉ. नुपूर भाटी, कानसिंह ओड व अशोक छंगाणी ने पूछा कि सरकारी विभागों में सीधी भर्ती में बोनस अंक का नियम सर्वो'च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है अथवा नहीं? पिछली सुनवाई में रा'य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता जीएस बापना, अतिरिक्त महाधिवक्ता जीआर पूनिया, आरएल जांगिड़ व यशपाल खिलेरी ने दलीलें पेश करते हुए कहा था कि रा'य सरकार की ओर से की जा रही भर्तियों में एकेडेमिक योग्यता के अलावा अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि मेरिट में सर्वो'च योग्यता वाले व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। खंडपीठ ने कहा कि अनुभव के आधार पर उचित बोनस अंक दिए जाने पर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह कितना हो, इस पर अधिवक्ताओं को ही चर्चा करनी चाहिए। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकारी भर्ती में बोनस अंक देकर अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने तथा नई भर्ती के लिए आवेदन करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को पहल देने के सर्वो'च न्यायालय के प्रावधान को पूर्व में दिए गए निर्णय के विरुद्ध मानते हुए सभी मामलों की अनुशंसा करते हुए इस मुद्दे पर निर्णय के लिए वृहद पीठ को सौंप दिया था।
  
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