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ग्राम पंचायत नौ व आठ पीएसडी बी के बीच आबादी भूमि को लेकर विवाद प्रकरण

Matrix News | Sep 13, 2013, 04:16AM IST
भास्कर न्यूज-!-रावलामंडी.
ग्राम पंचायत नौ पीएसडी के चक छह पीएसडी सी की आबादी भूमि पर पंचायत समिति घड़साना के बीडीओ द्वारा लगाई रोक को पंचायतीराज विभाग ने हटाते हुए नौ पीएसडी पंचायत को निर्माण शुरू करने व अतिक्रमण हटाने सहित भूखंड का पट्टा जारी करने के आदेश दिए हैं। विभाग के शासन उपसचिव ((विधि)) ने बीडीओ सहित ग्राम पंचायत नौ पीएसडी, आठ पीएसडी, एसडीएम व तहसीलदार घड़साना को भेजे आदेश में कहा कि उक्त भूमि पर लगाई रोक तत्काल प्रभाव से हटाई जाती है। नौ पीएसडी सरपंच दलीप घोड़ेला ने पंचायत राज विभाग के शासन उप सचिव ((विधि)) के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत आठ पीएसडी बी के सरपंच ने गत दो सितंबर को धरना लगाकर बीडीओ पर दबाव बनाते हुए निर्माण करने व अतिक्रमण हटाने सहित भूखंड का पट्टा जारी करने पर रोक लगवाई थी। घोड़ेला ने बताया कि आदेश मिलने के बाद छह पीएसडी सी आबादी भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत कराए विकास कार्य कराने के साथ-साथ नाजायज अतिक्रमण हटाएगी। उन्होंने बताया कि पात्र लोगों को ग्राम पंचायत की तरफ से आवासीय भूखंड के पट्टे जारी किए जाएंगे।
ये है मामला: चक छह पीएसडी सी की करीब 56 बीघा आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत आठ पीएसडी बी ((रावलामंडी)) ने अपना हक जताते हुए सरपंच सरजीत बरोका के नेतृत्व में लोगों ने नौ पीएसडी ग्राम पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 31 अगस्त को थाना के सामने अनशन शुरू किया था। बाद में दो सितंबर को बीडीओ ने सरपंच बरोका से वार्ता करते हुए 56 बीघा भूमि पर नौ पीएसडी ग्राम पंचायत द्वारा कोई काम नहीं करने पर लिखित रोक लगाते हुए धरना व अनशन उठाया था। सरपंच बरोका के अनुसार उक्त भूमि पर रावलामंडी ग्राम पंचायत का वार्ड 10 व 11 बसा हुआ है। उधर नौ पीएसडी सरपंच दलीप घोड़ेला ने बताया कि चक छह पीएसडी सी उनकी पंचायत में शामिल है। 1996 से पहले यह आबादी भूमि नौ पीएसडी में पड़ती थी। एक पटवारी की गलत रिपोर्ट के कारण मामला उलझ गया। घोड़ेला ने बताया कि सरकार के गजट व राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि नौ पीएसडी ग्राम पंचायत में पड़ती है।
हक के लिए लड़ेंगे: पंचायतीराज द्वारा हटाई रोक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरपंच बरोका ने कहा है कि 56 बीघा भूमि के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई है। बरोका ने कहा है कि हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। उन्होंने पंचायतीराज विभाग के रोक हटाने संबंधी पत्र नहीं मिलने की बात कहते हुए बताया कि पत्र मिलने पर कानूनी राय ली जाएगी।
॥धरना प्रदर्शन और माहौल तनावपूर्ण होने के कारण उ'चाधिकारियों के निर्देश पर दो सितंबर को रोक लगाई थी। अब विभाग के शासन उप सचिव के रोक हटाने संबंधी आदेश मिल गए हैं, नौ पीएसडी ग्राम पंचायत पट्टे जारी करने व अतिक्रमण हटाने सहित विकास कार्य कराने के लिए स्वतंत्र है।
अमित जैन, विकास अधिकारी पंचायत समिति घड़साना।
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