कोर्ट का सुझाव: राशनकार्ड में धाधली से बचने का ये भी है एक उपाय

मुंबई. बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राशनकार्ड जारी करने की प्रक्रिया को आधारकार्ड से जोडऩे का सुझाव दिया है। ताकी फर्जी राशनकार्ड जारी नहीं किए जा सके।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर व न्यायमूर्ति आरडी धानुका की खंडपीठ ने साफ किया कि आधारकार्ड जारी करते समय व्यक्ति की फोटो व अंगुलियों के निशान लिए जाते हैं जबकि राशनकार्ड जारी करते समय ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ कुछ दस्तावेज के आधार पर राशनकार्ड जारी किया जाता है।

खंडपीठ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कई राशनकार्ड बनवाता है, तो इसका सत्यापन करने के लिए वर्तमान में सरकार के पास कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। लेकिन यदि राशनकार्ड जारी करने की प्रक्रिया को आधारकार्ड से जोड़ दिया जाए तो फर्जी व नकली राशनकार्ड को आसानी से पकड़ा जा सकेगा।

फिलहाल दोनों कार्डों के जारी होने की प्रक्रिया को कंप्यूटरकृत कर दिया गया है। लिहाजा दोनों सिस्टम को जोडऩे में कोई परेशानी भी नहीं होगी।

खंडपीठ की इस मंशा पर सहमति जाहिर करते हुए सरकारी वकील अरूणा कामत ने कहा कि आधार व राशनकार्ड को जोडऩे की प्रक्रिया जारी है।

वे इसे और प्रभावी बनाने के लिए खाद्य व आपूर्ति विभाग के सचिव से भी बात करेंगी। सरकार ने फर्जी राशनकार्ड जारी करनेवाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया है। अब तक 276 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

इस पर खंडपीठ ने कहा कि क्या 10 लाख फर्जी राशनकार्ड के लिए सिर्फ इतने अधिकारी ही जिम्मेदार हैं? इसके जवाब में श्रीमती पई ने कहा कि 10 लाख में से कई राशनकार्ड नकली है तो कई राशनकार्ड अपात्र लोगों को जारी किए गए हैं।

इस दौरान खंडपीठ ने गैस कनेक्शन को भी आधारकार्ड से जोडऩे की बात कही। गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश उनेचा ने फर्जी राशनकार्ड के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में उनेचा ने दावा किया है कि राज्यभर में 10 लाख फर्जी राशनकार्ड जारी किए गए हैं।

इससे बड़े पैमाने पर अनाज की कालाबाजारी हुई है। याचिका में ऐसे राशनकार्ड जारी करनेवाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 17 दिसंबर तक के लिए टाल दी है।